काठमाडौँ । पूर्वमाओवादी केन्द्रका ४ नेताहरुको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पूर्वमाओवादी नेताहरुले सांसदका रुपमा कायम रहन माग दावीसहित दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
आज सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले एमाले नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
आफूहरु एमालेमा प्रवेश नगरेको अवस्थामा पार्टीले कारवाही गरेको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । चार नेतालाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्यताबाटै बर्खास्त गर्दै सांसद पदसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो ।
स्पष्टीकरणको मौका दिई सांसद पदबाट हटाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका बेला बाँकी विवाद निरुपण हुने भनी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रलाई कारवाही गर्नुको कारण सोध्दै ‘कारण देखाउ’ आदेश दिएको छ ।
फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि उनीहरु माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई कारबाही गर्दै सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो ।
सांसद पदबाट मुक्त भएको तीन महिनापछि उनीहरुले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । पूर्वमाओवादीका ४ नेताहरुले साउन १३ मा आफूविरुद्धको कारवाही अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । निवेदकहरुले माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
हेर्नुहोस् यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला
