काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेको कारबाहीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउदै पूर्वमाओवादीका ४ नेताहरुले सर्वोच्च अदालत जाने जाने तयारी गरेसंगै प्रचण्डका दु:खका दिन शुरु हुने संकेत देखिएको छ ।
असंवैधानिक तरिकाले आफूहरुलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाइएको दावी गर्दै प्रतिनिधिसभामा माओवादीबाट निर्वाचित ४ निवर्तमान सांसदहरु लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीले सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा गरेका हुन् ।
अदालत जानका लागि उनीहरुले कानुनी परामर्श तीव्र बनाउनुका साथै रिट निवेदनको ड्राफ्ट समेत तयार गरिसकेका छन् । उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
माओवादीले गरेको सिफारिसका आधारमा उनीहरु पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा ती ४ नेताले आफूहरुमाथि भएको कारबाही र पदमुक्त सम्बन्धी निर्णय अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागेका हुन् ।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन अवस्थामा रहेको र सो प्रकरणमा बहस सकिएर फैसला आउने मिति तोकिएको सन्दर्भमा अब सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिए त्यसको भोलिपल्टै आफूहरु अदालत जाने एक नेताले बताए ।
आफूहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने माओवादीको कमिटी नै वैध नभएको दावी गर्दै उनले अवैध कमिटीले के आधारमा कारबाही गर्यो भन्ने प्रश्न गरे । उनले आफूहरुमाथि भएको अन्यायमाथि अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
२०६९ सालमा हेटौंडा महाधिवेशन भए यता माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन समेत हुन सकेको छैन । गत चैत तेस्रो साता नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका ४ सांसदलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट कारबाही गर्दै सांसदबाट समेत पदमुक्त गरेको थियो ।
यसअघि पूर्वमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्र वैधानिक नभएको बताएका थिए । उनले एक सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा अवैध रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अवैधानिक रहेको उनले बताएका थिए ।
अवैध पार्टीको अवैधानिक अध्यक्षले कारबाही गरेको पनि अवैधानिक रहेको पनि उनले बताएका थिए । उनका अनुसार ५ वर्षमा महाधिवेशन नगर्ने पार्टी कसरी माओवादी हुन्छ ? भनेर पप्रश्न समेत गरेका थिए ।
अध्यक्षको हैसियत भएकाले मात्र अन्य सदस्यलाई पदबाट हटाउनले सक्ने उनले बताएका थिए । यद्यपि, ५ वर्षपछि अध्यक्षबाट स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधन रहेपनि अहिलेसम्म अध्यक्षै भइरहनुलाई उनले अवैध भनेका थिए ।
पूर्वमन्त्री साहले निर्वाचन आयोगलाई ९ वर्षसम्म पनि पार्टीको महाधिवेशन नगर्ने पार्टी अध्यक्ष र पार्टी कसरी वैधानिक भयो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेता साहले वि.सं.२०६९ सालपछि सो पार्टीको महाधिवेशन नभएको भन्दै नेपालको संविधान अनुसार सो पार्टी खारेज भइसकेको जिकिर गर्दै निर्वाचन आयोगले दबाब र प्रभावमा नपरी आफ्नो कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पार्टीको महाधिवेशन नगरी चलेकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उक्त पार्टीको वैधानिकतावारे प्रश्नचिन्ह उठाएका थिए ।
उनले निर्वाचन आयाेग, प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रकाे अविलम्ब ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले २०७५ जेठ ३ गते यताकाे ३ बर्ष शून्य अवधि र थप समय पाउँदा पनि ६ महिनायता प्रचण्ड स्वयं अवैध भइसकेछन् भन्दै अनि राष्ट्रपति भन्दा उनलाई राजा मन नपराेस् त ? भनेर कटाक्ष समेत गरेका थिए ।
साथै अर्को ट्वीट पनि गर्दै उनले पार्टी वैधानिक हुन अनिवार्यत: कानून परिपालना गरेकाे हुनैपर्छ भन्दै तर गैरकानुनी रूपमा चल्दै अरूलाई प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनले स्पष्ट समेत पारेका छन् ।
उनले कानुनीराजकाे बर्खिलापका कार्य दण्डनीय भएकोले प्रभु साहजीले उठाएको प्रश्न अत्यन्त जायज छ भन्दै बैधानिक हैसियतबिना प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवका कार्यहरू नै अवैध छन् भनेर आरोप समेत लगाएका थिए । यसले गर्दा अव प्रचण्डको टाउको दुख्ने प्रवल सम्भावना समेत देखिन थालेको छ ।
