काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानतिक इजलासमा सुनुवायका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले संसद्मा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने दायित्व दिएको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसो नगरेको उनले बताए । अधिवक्ता थापाले भने, ‘भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने आधार हेर्ने राष्ट्रपति को हो ?’
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिलाई संविधानले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको र साथै संसद्ले विश्वास दिएको कुरा अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतको अश्वीकार गर्ने अधिकार छ ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
विशेष स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदैन भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा पेस गर्न जानु गलत भएको थापाले बताए । ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको नभई राष्ट्रपति कार्यालयमा झगडाको कागज पेस गरेको बताए ।
