काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सभामुखको तर्फबाट बहस शुरु गरेका अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (७) सम्झाएका छन् ।
अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संसद पाँच वर्षसम्म चल्ने निश्चित भएको जिकीर गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले धारा ७६(७) मा संसद विघटनको विषय पनि रहेको सम्झाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार पोखरेलले बहसको सुरुवातमा ७६(२) र ७६(५) मा के फरक छ र ७६(५) संविधानमा किन थपियो भन्नेमा सही ब्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय भएको बताएका थिए ।
‘सविधानको व्यवस्था के हो यही लागू हुनु पर्छ । पार्लियामेन्ट ५ वर्ष चल्ने फिक्स्ड हो,’ उनले भने । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने- हामी सवैधानिक अभ्यासमा छौं । समय अनुसार, संवैधानिक अभ्यास पनि रुपान्तरण हुन्छ ।
पोखरेलले जवाफ फर्काए- “धारा ७६ ले राखेको के र हटाएको के हो भन्दा ससद निश्चित अवधी छ त्यही अनुसार पूरा अवधी चलाउनेमा गएका हौं । सविधानले फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनेको छ ।”
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे- “संविधान अनुसार सरकार बन्न सकेन भने धारा ७६(७) ले विघटन हुन्छ भनेको छ भने किन फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टमा जानु हुन्छ ?”
