काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आज शुक्रवार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फवाट बाँकी रहेको १ घण्टा ३० मिनेटमा १३ जना वकिलले बहस गर्दैछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ ।
आज शुक्रवार बरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईं, विष्णुमणी अधिकारी र अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले १०/१० मिनेट बहस गर्नेछन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालले ७ मिनेट बहस गर्नेछन् ।
त्यस्तै अधिवक्ता भोजराज आचार्य, सिपी रेग्मी, बलबहादुर राई, रुद्रप्रसाद पोखरेल, शान्ति देवी खनाल, विष्णुमाया भुषाल, धर्मराज रेग्मी, अनन्त लुईँटेल र लोकनाथ खरेल प्रत्येक जनाले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट छुट्याइएको समय ७ मिनेटको दरले बहस गर्दैछन् । त्यसपछि सभामुखको कानून व्यवसायीको बहस १ घण्टा हुनेछ ।
गत आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी ११ जना सरकारी वकिलको बहस बुधबार सकिएर प्रधानमन्त्रीको पक्षको कानून व्यवसायीको बहस शुरु भएको हो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री कानून व्यसायीको सुनुवाइ सकिएपछि सभामुखका कानून व्यवसायीको बहस हुनेछ । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।
उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
