फाइल फोटो
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश दिन नसक्ने दावी गरेका छन् ।
इजलासमा बहस गर्दै खरेलले राष्ट्रपतिले गरिसकेको निर्णयमा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै भने, “टेक्निकल्ली राष्ट्रपतिको निर्णयमा परमादेश जारी हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिले गर्ने काम अदालतले गर्न सक्दैन ।”
‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन । दुर्भाग्य यदि परमादेश जारी भयो भने राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नुभएन भने …’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘अदालतले परमादेश जारी गर्यो र राष्ट्रपतिले मान्दिन भन्नुभो भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’ भनी प्रश्न गरे । तर खरेलले यो प्रश्नको जवाफ दिएनन् ।
