काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नगर्ने कुराको औपचारिक घोषणा सभामुखले गर्ने कि कसले गर्ने भनी प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा आज मंगलबार सरकारको पक्षबाट बहस गर्न आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सो प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको बहसका क्रममा मंगलवार नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको केही समयमै फेरि ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले पाउने सम्भावना नरहेकाले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा जानुपरेको बताएका छन् ।
‘धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न पाउँछ । वैशाख २७ गते धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएकाले पछि ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदैन भन्ने पहिलै थाहा भएकाले विश्वासको मत लिनैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने कुराको घोषणा कसले गर्ने भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
‘धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए/नपाएको औपचारिक जानकारी सभामुखले गराउने हो कि कसले गर्ने हो ?’ जबराले प्रश्न गरे । जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले धारा ७६(६) मा सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्ने नलेखिएका कारण परीक्षणका लागि संसदमा जानु नपर्ने जिकिर गरे ।
बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, “विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसद्मार्फत जानुपर्ने होइन र ? संसद् छलेर जान मिल्छ र ?” उत्तरमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भने, “विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसद्मै पेस गर्नुपर्छ भन्ने ब्यवस्था छैन, त्यसमा पनि विश्वासको मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरी संसद्मा जानुपर्दैन ।”
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको बहस जारी छ । उनका लागि २ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैँ गर्न मिल्छ ?
