काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय व्यवस्था हो त्यसको निर्क्यौल सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको क्रममा आज सोमबारदेखि रिट निवेदकको बिपक्षमा रहेको सरकारी पक्षको बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख रहेको र निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानले नगरेको बताए ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय भन्ने कुरा पहिला निर्क्यौल गर्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७४ मा पनि बहुलवादको प्रावधान राखिएको छ । बहुदल र बहुलवाद भएपछि निर्दलीयताको कुरै आउँदैन ।’
उनले रिट निवेदकका तर्फबाट गरिएको ४ दिनको बहस सुन्दा २०४६ ताका पञ्चायती निर्दलीयताका पक्षधरहरूले गरेको बहसको झल्को आएको पनि बताए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलीय प्रावधान आकर्षित नहुने र सरकार बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको जिकिर गरेका थिए ।
उनले बहसको शुरूमै रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका वकिललाई कटाक्ष गर्दै अहिले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
‘बहस सुनियो। उहाँहरूको बहस सुनेपछि हाम्रा पुराणको याद आयो। हामीकहाँ अठार पुराण छन्। यहाँ अब अर्को पुराण पनि थपिने रैछ- गाली पुराण,’ महान्यायाधीवक्ता बडालले भने,‘गालीको जवाफ गालीले दिन मिल्दैन। अब केही संवैधानिक तथा कानुनी पाटोबारे कुरा गर्छु।’
