गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका दुई विनाविभागीय मन्त्रीहरु हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) ले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको आकांक्षा राखेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई खाऊ भने दिनभरको शिकार नखाउ भने कान्छा बाउको अनुहार भनेझै उनलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
आफू मुख्यमन्त्री भएर पनि यदि दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु अर्थ र भौतिक अन्य पार्टीवाट विनाविभागीय मन्त्री बनेकालाई नदिएमा सरकार ढल्ने खतरा छ भने दिएमा आफू कम्जोर हुने देखिएर उनी फेरि संकटमा परेका छन् ।
दीपक मनाङ्गेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोज्दा अस्वीकार गरेका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । तर जसपाबाट विना विभागीयमन्त्री रहेका हरिशरण आचार्यले प्रवल रुपमा अर्थ मन्त्रालयको दावी गरेकोले उनको ध्यान भौतिक मन्त्रालयतिर गएको हो ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नेपाली पोखरेलले गरेको अन्तरिम कार्यविभाजनप्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले असहमति जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीले पोखरेलले जसपाबाट सरकारमा सहभागी विना विभागीयमन्त्री हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोजेपनि अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेका उनले उर्जाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
गण्डकीमा गत जेठ २९ गते गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले दुई जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएकी हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुमार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीद्वय खड्का र अधिकारीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने चर्चामा रहेका विनाविभागीय रहेका मन्त्री हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) लाई जिम्मेवारी नदिई विनाविभागीय मन्त्रीमै सीमित राखेको छ । अन्य मन्त्रालयहरू मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफै राखेका छन् ।
आफ्नो पार्टीको बहुमत नभएर सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत राजनीतिमा मुख्यमन्त्री पोखरेल चरम संकटमा परेका छन् । यदि यी दुई मन्त्रालय अर्को पार्टीवाट विनाविभागीय मन्त्री बनेकालाई दिनैपर्ने वा उनीहरुलाई कन्भिन्स गराउनु पर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्री पोखरेल सामू ठुलो चुनौति देखा परेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
गण्डकीमा भौतिक मन्त्रालयको दावी गरेका मनाङे फेरि पनि विनाविभागीय
