फाइल फोटो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी रहेको छ । आज बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी रहेको हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका १४६ सांसदहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले बहस शुरु गरेका छन् । विघटनबिरुद्ध परेका ३० वटा रिटमा रिट निवेदकले तत्काल संसद पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको रिटमा बुधवार ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हिजो वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, बद्रीवहादुर कार्की, महादेव यादव तथा अधिवक्ताहरु खम्बवहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले ४ घण्टा बहस गरेका थिए ।
आज बिहिबार बरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, रमन कुमार श्रेष्ठ, शेर बहादुर केसी, तुलसी भट्ट, वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल लगायतले बहस गर्दैछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वहस गर्न समय निर्धारण गरिएको छ । रिट निवेदकका कानून व्यवसायीका लागि बढीमा १२ घण्टा, बहसपछि प्रतिउत्तरका लागि ३ घण्टा गरी जम्मा १५ घण्टा दिने आदेशमा छ ।
सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय दिइएको छ । समय व्यवस्थापनमा सरकारी र प्रत्यार्थीका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभए दुवैले साढे ७ घण्टाको समय पाउने पनि आदेशमा गरिएको छ । एमिकस क्युरीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले २ घण्टा समय तोकिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै निवेदकका तर्फबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँच जना, निवेदकका कानून व्यवसायी एक पटकमा बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा ३ जना इजलास कक्षमा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
