काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको ह्वीप उल्ल्घंन गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) माथिको सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको छ ।
आज मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालको इजलासले रिट निवेदकलाई पनि बोलाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले विपक्षी झिकाएर छलफल गर्न आदेश गरेको हो । यसअघि एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाहीलाई अवैध भन्दै सर्वोच्चले ४ जनाको पुनर्वहाली गरेको थियो ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाही बदर गरी पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सोविरुद्ध एमालेले भ्याकेट (अन्तरिम आदेश खारेजीको माग) सहितको निवेदनमा सर्वोच्चमा दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर गरिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओली र कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
पार्टी निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका चार सांसदको पद अदालतले जोगाइदिएको हो । नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मतदान गरेकै कारण शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो ।
