काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद् बिस्तारविरुद्ध परेका ६ रिटमाथिको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको संयुक्त इजलासमा आज मंगलवार सुनुवाइ जारी रहेको छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले बहसमा उत्रेका कानुन व्यवसायीलाई पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुँदा कति मन्त्री रहन्छन् भनी जिज्ञासा राखेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी शुरुमै बहसमा उभिएका थिए । त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुँदै कामचलाउ बनेकाले उनले राज्यलाई भार पर्नेगरिरी गरेका सम्पूर्ण काम बदरभागी हुने जिकीर गरेका छन् । त्रिपाठीले संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरु बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारत लगायतका देशहरुमा कामचलाउ भएको सरकारले राज्यलाई थप भार पर्ने काम नगर्ने समेत बताए ।
उनले बहसका क्रममा पछिल्लो पटक विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद् खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले पछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद् खारेज भएपछि कति जना मन्त्री रहन्छन् ? भनी प्रश्न सोधे । यसरी खारेज हुँदा यसअघि हटाइएका मन्त्रीहरुको हकमा के हुन्छ त भनी उनले थप जिज्ञासा राखे।
जवाफमा त्रिपाठीले चार मन्त्री र प्रधानमन्त्री कायम रहने बताए । अन्तरिम आदेश जारी हुँदा प्रधानमन्त्रीसहित कानुन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र अर्थमन्त्री कायम रहने जवाफ उनले इजलासलाई दिए । अन्य मन्त्रीहरुको हकमा के हुने त भनी राणाले सोधेको जवाफमा त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै हटाएकाले त्यसमा थप बोल्न नपर्ने जवाफ दिए ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासमा जारी रहेकोले ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीहरुको भाग्य प्रधानन्यायाधीश राणाकै हातमा भर पर्ने देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध परेका रिटमाथि जेठ २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण माग्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आज असार ८ गते बोलाएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद बिस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
विश्वासको मत लिन नसकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
आजको इजलासले दिने आदेशले निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहसलाई अन्त्य गर्ने भएको छ ।
