काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछिको भ्याकेट निवेदनको सुनुवाईका लागि न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाल रहेको संयुक्त इजलास गठन भएको छ ।
पार्टीले कार्वाही गरेका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पुर्नवहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराएको भ्याकेट (अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन) माथि मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाही बदर गरी पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सोविरुद्ध एमालेले भ्याकेट (अन्तरिम आदेश खारेजीको माग) सहितको निवेदनमा सर्वोच्चमा दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर गरिएको थियो । पार्टी निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका चार सांसदको पद अदालतले जोगाइदिएको हो ।
नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मतदान गरेकै कारण शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । भ्याकेट दर्ता गराइएकोमा माधव नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
