काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन् । पुर्नगठित संवैधानिक इजासलमा वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई आज आइतबार हुँदै छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ २३ गते आइतबार सुनुवाई हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठबारे प्रश्न उठेपनि जेठ १८ गते उनीहरुले इजलास नछाड्ने राय दिएर बरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने राय दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास स्थगित गरेका थिए ।
नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको माग अस्वीकार गर्ने तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा राख्दा यसले निष्पक्ष फैसलामा असर गर्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले उनीहरुको विकल्प खोज्न आग्रह गरेकोले आफूमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने राय दिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छैन ।
आज आइतबार प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि वरिष्ठताका आधारमा नयाँ न्यायाधीश चयन गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीहरुले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न दवाब दिएका थिए । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्य सहितका प्रतिनिधिसँग जबराले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको बसेको फुल कोर्टको बैठकमा पनि वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न बाधा नपर्ने निष्कर्ष निकालेर संवैधानिक इजलास कार्यसंचालन नियमावली शंसोधनका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी विवादमा भने प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । अध्यादेशको मुद्दा सुनुवाइ गर्न जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेका छन् ।
