काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका सबै रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश र प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनासम्बन्धी रिटको सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासममा आफूसहित ४ जना न्यायाधीशहरू तोकेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकेका हुन् । प्रधानन्याधीश राणा, न्यायाधीश केसी मात्रै दोहोरिएका छन् ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट छिनोफानो गर्ने संवैधानिकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले बिहीबार १९ रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै सो विवादका ३० वटै रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् ।
