काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य १४६ जनाका तर्फबाट देउवाले आज सर्वोच्च अदालतमा पुगी दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रप्रतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।”
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भएगरेका कामकारवाहीबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट भएको र निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकमध्येकै देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने भनी यही जेठ ७ गतेको निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यही जेठ ८ गते सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहित दुवै दावीकर्ताको बहुमत नपुगेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेकी थिइन् । त्यसैको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको हो ।
रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहित १४६ निवर्तमान सांसद गएका थिए ।
तिनमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले नेपाल समूहका २३, जसपाका १२ र जनमोर्चाका एक निवर्तमान सांसद छन् । अदालत परिसरमा कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
