२० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका डिजाइनर हुन् एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड । तर, ओली सरकारको छ महिने कार्यकालपछि एमाओवादीका लागि यो सरकार भालुको कन्पट समातेजस्तै भएको छ । भालुको कन्पट समातिसकेपछि न छाड्न मिल्छ, न समातेरै बसिररहन सकिन्छ ।
एमाओवादी नेताहरु संविधान कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण लगायत सबै मोर्चामा यो सरकार असफल भएको बताउँछन् । एमाओवादीको हालै बसेको स्थायी समितिको बैठकमा पनि सरकारको कामकारवाहीको चर्को अलोचना भएको छ । आफ्ना असन्तुष्टिहरुबारे एमाओवादी नेताले एमाले नेतासँग सामुहिक वार्ताको मागसमेत गरेका छन् ।
तर, माओवादी नेतृत्व यतिबेला अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । माओवादीले न त अहिले नै यो सरकारको विकल्प खोज्न सक्छ, न यही अवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था छ । एमाओवादीका एक शीर्ष नेताले भने, सरकारका विषयमा हामी अहिले अफ्ठ्यारो ठाउँमा छौं ।’
कहाँ कहाँ असफल भयो ओली सरकार ?
ओली सरकारप्रति एमाओवादीका आठ भाइ मन्त्री बाहेक अधिकांश असन्तुष्ट छन् । स्थायी समितिको बैठकमा अधिकांश नेताहरुले सरकारको काम गर्न नसकेको भन्दै यही अवस्थामा लामो समय चल्न नसक्ने बताएका छन् । यद्यपि मन्त्रीमा रहेकाहरुले भने आफूहरुले काम गरिरहेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् ।
एमाओवादी नेताहरु केपी ओली सरकारको सरकारको मूल्यांकन मुख्य त चार विषयमा गरेका छन् ।
पहिलो, शान्ति प्रक्रियाः एमाओवादीले सरकार गठनका लागि समर्थन गर्दै गर्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु छिट्टै टुंगो लगाउने समझदारी भएको थियो । खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा एमाओवादीको चासो थियो ।तर, एमाले नेतृत्व र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे चासो नदिएको एमाओवादीको आरोप छ ।
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगमा सार्न नमानेपछि माओवादीमा आक्रोश बढेको छ ।
दोस्रो, राष्ट्रियताको मुद्दाः तराई मधेसको मुद्दा सम्बोधनका लागि एमाले नेतृत्व र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरता नदेखाएको एमाओवादीको आरोप छ ।
सरकार गठनका क्रममा एमाले र एमाओवादीबीच भएको आठबुँदे सहमतिमा पनि तराई मधेसको समस्या राजनीतिक रुपमा समाधान गर्ने उल्लेख छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुले पटक-पटक पहल पनि गरे । तर, एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री स्वंयम लचिलो भएनन् ।
थारु र मधेसीका मागलाई सम्बोधन गरेर समस्या समाधान गर्नुको साटो ओलीले राष्ट्रवादको चर्को नारा मात्र दिएको र त्यसले अन्तरिक राष्ट्रियतालाई नै कमजोर पार्न भूमिका खेलेको एमाओवादी नेतृच्वको आरोप छ ।
तेस्रो, संविधान कार्यान्वयनः नयाँ संविधान घोषणा भएको आठ महिना भयो । तर, संविधान कार्यान्वयनमा अपक्षाकृत रुपमा काम हुन सकेको छैन । अब करिव डेढ वर्षमा सीमांकन विवाद समाधान गर्दै स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय चुनाव गर्नु पर्ने देखि धेरै काम गर्नु पर्ने छ । तर, सरकार यसप्रति गम्भीर नभएको र पहलकदमी नलिएको एमाओवादीको आरोप छ ।
चौथो, पुनर्निर्माणः विनाशकारी भूकम्पको एक वर्षमा राहत तथा पुनर्निर्माणमा भएको काम सन्तोषजनक छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्षामा कोही पनि त्रिपाल मुनि बस्नुपर्दैन भने पनि त्यसका लागि आवश्यक काम भएको छैन ।
पुनिर्निर्माणमा भइरहेको कामप्रति एमाओवादी असन्तुष्ट छ । र, उसको स्थायी समितिको बैठकमा सरकार र पुनर्निर्माण प्रधिकरणको कामको आलोचना भएको छ ।
एमाओवादीले एमाले नेतृत्वसँग यसबारे गम्भीर वार्ता गर्न चाहेको पनि धेरै भइसक्यो । औपचारिक पत्र समेत पठाएको छ । तर, ओलीले त्यसलाई वेवास्ता गरेका छन् । पटक-पटक ताकेता गर्न पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाओवादी नेतृत्वलाई यसबारे छलफल गर्न समय दिएका छैनन् । यद्यपि सोमबार छलफल हुने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।
छ महिनाको मूल्यांकन गर्दै एमाओवादीले सरकार हरेक मोर्चामा असफल हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेतृत्वसँग गम्भीर कुरा गर्ने बताएको छ । तर, कुनै पनि कदम चाल्न उसलाई सजिलो छैन ।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले पनि सरकार असफल बताएको छ र अब विकल्प खोज्ने संकेत दिएको छ ।
यस्तोमा कांग्रेसलाई एमाओवादीको साथ अनिवार्य छ । र, शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा एमालेभन्दा कांग्रेस लचिलो देखिएको छ ।
तर, एमाओवादीले सजिलै ओली सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गर्ने अवस्था देखिँदैन । ओली सरकार वामपन्थीहरुको सरकार हो र, एमाओवादीको पहलमा नै बसेको हो । अब के भनेर वामपन्थीहरुको सरकार ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने प्रश्नले एमाओवादी अप्ठ्यारोमा छ ।
एक नेता भन्छन्, ‘यो सरकारमा हामीले जुन रुपमा संघर्ष गर्नु पर्ने हो, त्यो नै गरेका छैनौं । त्यतिकै वामपन्थीहरुको सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउँदा के भनेर जनतालाई कन्भिन्स गर्ने ? अहिले हामी अफ्ठ्यारोमा छौं ।’
उनको संकेत अब माओवादीले सरकारमा संघर्ष गर्ने र नभए फेर्नेबारे सोच्न सक्नेछ भन्ने थियो । र, उसले अब एमालेसँग अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर वामपन्थीहरुको सरकार चलाउने विकल्प अघि सार्न सक्छ ।
यदि एमाले यसमा तयार नभएमा कांग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्न सक्छ । तर, आफैं प्रधानमन्त्री हुने दाउमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सजिलै यो प्रस्ताव मान्ने सम्भावना भने कमै छ ।
