काठमाडौँ । कुनै पनि बहानामा सरकार जनताको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा शय्याको अभावमा कोरोना संक्रमितले उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्नेबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत भनेको छ ।
नेपालको संविधानमै नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरिएकाले कोरोनाका महामारीका क्रममा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
जसअनुसार अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा शय्याको अभावमा संक्रमितले उपचार नपाइ अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किन नपर्ने सुनिश्चितता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
यस्तै अक्सिजनको पर्याप्त उपलब्धता गर्न, आईसीयू, भेन्टिलेटरको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै सोको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि क्विक रेस्पोन्स टिम बनाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले सबै जनतालाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइकेकालाई निर्धारित समयमा दोस्रो चरणको खोप पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
