काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सीपछि अन्तत: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा पदमुक्त भएका चार जना प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गरेकोले सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । उनीहरू चारैजना हाल लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री रहेका छन् ।
पदमुक्त भएका प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालले आफुलाई गरिएको कारवाहीको विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार वैशाख १९ गते सर्वोच्चले उनीहरुको रिट दर्ता नगरीकन फर्काइदिएको थियो । पुर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना बाहेकका सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोभिड र बन्दी बाहेक केही महत्वपुर्ण रिटमा सुनुवाई गर्ने निर्णय भएको हुनाले जसपाका सांसदहरुको रिट दर्ता गरिएको सर्वोच्चले बताएको छ ।
यसरी पार्टीको निर्देशन विपरीत मन्त्री बनेपछि ६ बैशाख गते सोमबार जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री पदको सपथ लिएका यी ४ जना सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
मन्त्री पदवाट राजीनामा दिई चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएकोले जसपाले प्रदेशसभा सचिवालयमा निलम्बनको लागि सिफारिस गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै उनीहरुलाई पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
