पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरु कुनै गठबन्धनमा सहभागी नरहेको भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएपछि सत्ता समीकरण नयाँ मोडमा लिएको छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बहुमत पुष्टि गर्न नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै सरकार बन्ने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेको केहीबेरमै राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना सांसदमध्ये कृष्ण थापा र खिमबिक्रम शाही २ सांसदले आफूहरु कुनै गठबन्धनमा नरहेको र सरकार निर्माणका विषयमा तटस्थ रहेको भनी विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नयाँ सरकार बनाउन ३१ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ । नेकपा (एमाले) का पक्षमा अहिलेसम्म स्वतन्त्र १ गरी २८ सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनतिर नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रमा ११, जनर्मोचाका ३ र जसपाका २ गरी ३१ सांसद छन् ।
तर २ जना जनमोर्चाका सांसद तटस्थ भएपछि मुख्यमन्त्रीको माग दावी गरेका पोखरेलको पक्षमा २९ जना मात्र सांसदको मात्र समर्थन पुष्टि भएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले पोखरेलको दावीमाथि अध्ययन भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
यद्यपि जनमोर्चाका २ जना सांसद तटस्थ रहेने भनेपछि चार दलको समर्थन भने पनि बहुमत नपुगेकाले गठबन्धनको दावी अस्वीकृत हुने देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कुनै सांसदले आफ्नो पक्षमा प्रदेशसभाको बहुमत पुर्याउन नसकेमा धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पोखरेललाई बहुमत सांसदको समर्थन रहेको दावी पेश गर्न आह्वान गर्ने र मुख्यमन्त्रीमा ठूलो दलको हैसियतमा हालै राजीनामा दिएर कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेशप्रमुख सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।