काठमाडौं । अन्तत: नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीलाई पत्र बुझाएका हुन् ।
हिजो मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेअनुसार आज समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइएको हो ।
माओवादी केन्द्रले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको थियो । ३८ महिनापछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
माओवादी संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सर्वोच्चले खारेज गरेपछि राजीनामा गर्नुको सट्टामा थप संविधान उलंघनमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको आरोप लगाएका छन् ।
समर्थन फिर्ताको पत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनले कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुझ्ने सन्दर्भमा असक्षमता प्रदर्शन गरेको र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सौदावाजीको विषय बनाएको आरोप लगाएका हुन् ।
संसद सचिवालय बुझाएको पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बेला नलिएको र वैशाख २७ गते संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा विश्वासको मत लिनका लागि बैठक बोलाएको भन्दै माओवादीले आक्रोश पोखेको हो । संविधान र परम्परा मिच्दै ओलीले २७ गते बैठक बोलाएको माओवादीको ठहर छ ।
यस्तो छ माओवादीले बुझाएको समर्थन फिर्ताको पत्र
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी प्रतिगामी योजना अघि बढाइरहेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलको रूपमा निक्रिष्ट ढंगबाट सञ्चालन गरिरहेको निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशविपरीत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि एवं समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्षलाई ध्वस्त बनाएको, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षत विक्षत बनाउने उद्देश्यका साथ विसर्जनवादी आक्रमण गरेको, कोरोनाको दोश्रो लहरसँग जुझ्ने सन्दर्भमा नालायकी एवं असक्षमता प्रदर्शन गरेको र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सौदावाजीको विषय बनाई देशलाई वाय शक्तिको क्रिडास्थल बनाउँदै लगिरहेको तथा लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यताविपरीत अध्यादेशबाट शासन चलाउने निरंकुश अभ्यासतिर उद्दत हुँदै गइरहेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘अदालतको फागुन २३ को निर्णय पश्चात् ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने ठाउँमा नलिएको र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा संविधान र परम्परा मिच्दै बैशाख २७ गते विश्वासको मतका लागि सदन बोलाउने काम गरिएको छ । अतः नेकपा (माओवादी केन्द्र को निर्णय र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संघीय संसदीय दलको निर्णयअनुसार प्र. म केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदछु ।’
