बिराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आज प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको हो ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आज बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने बताएका छन् । तत्कालीन नेकपाका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा पुस १२ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावबाट नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रले पनि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको हो । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका माओवादीको तत्कालीन संसदीय दलका नेतासहित २३ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि माओवादी प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।
अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भइसकेकाले प्रस्तावकले फिर्ता लिने प्रस्ताव बैठकमा लगेर पारित गराउनुपर्छ । अविश्वास प्रस्तावकै कारण चालु प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको एउटा मात्रै पूर्ण बैठक बसेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले बैठकमा माओवादी केन्द्रका लागि छुट्टै कुर्सीको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएपनि प्रदेशसभामा नेकपा एमाले एक्लैसँग स्पष्ट बहुमत सत्ता समीकरणमा कुनै असर नपर्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि विभाजित बनेको तत्कालीन नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले पुस १२ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेको खनाल-नेपाल समूहका १६ जनाले मङ्गलबार सामूहिक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । खनाल-नेपाल समूहले पार्टीको दबाबका आधारमा अगाडि नै फिर्ता लिएपनि माओवादी केन्द्रले भने बैठकबाटै फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश १ मा बहुमत सरकार निर्माणका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ५१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रसँग १६ जना, नेपाली काँग्रेससँग २१ जना, जसपासँग ३ जना, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसँग १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्
