२ मंसिर २०८१, आइतबार

नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले बोलाउने कि दलले दाबी गर्ने ?


२५ माघ, काठमाण्डौ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको मत परिणाम घोषणाको गृहकार्य थालेको छ । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन यही एउटा खुडि्कलो बाँकी छ ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभाको मतगणना अपेक्षाकृत निकै छिटो सकिएको छ । यो प्रक्रियामा झण्डै ४८ घन्टा बचत भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । अब आयोगले सम्भव भएसम्म आजै दलहरुले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ पाएको सिट र त्यसमा पठाउनुपर्ने महिलाको संख्या उल्लेख गरी पत्र पठाउनेछ । यसरी पत्र पठाउँदा दलहरुलाई बढीमा ३ दिनको समय दिइने आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।

यसअघि सात दिनको समय दिइने व्यवस्था थियो । तर, आयोगले संशोधन गरेर ३ मा झारेको छ । दलहरुले बुझाएको नाम मिलेनमिलेको हेरेर सच्याउन थप दुई दिनको समय दिइनेछ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फागुन ५ मा प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने आयोगको योजना छ । तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम छिट्टै आएकाले अन्तिम परिणाम घोषणा पनि केही दिन अघि आउन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, आयोग अन्तिम परिणाम घोषणा भएलगत्तै राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने योजनामा रहेको एक पदाधिकारीले बताए ।

राष्ट्रपतिले बोलाउने कि दलले दाबी गर्ने ?

यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विगतमा राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि आहृवान गर्ने र नभए बहुमतीय सरकार गठन गर्न संसदलाई पत्र पठाउने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ संविधानले फरक व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र यो पनि नभए ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, संवैधानिक प्रवन्ध कार्यान्वयको पहिलो प्रयोगको चरणमा छ । त्यसमा पनि पूर्वसभामुख एवं एमाले नेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, यो पहिलो प्रयोग हो, त्यसैले यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’ ०४७ को संविधानको पहिलो प्रयोगका क्रममा बहुमत प्राप्त दल प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दाबी गर्दै गएको थियो ।

नेम्वाङ भन्छन्, यसबारे अहिले नै बोल्नु अनुमान मात्र हुनेछ । त्यसबेला आयोगले परिणाम बुझाएपछि राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्रीका लागि आहृवान गर्न पनि सक्नुहुन्छ । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा भने दलहरु प्रधानमन्त्री नियुक्तको दाबीसहित जानुपर्ने बताउँछन् । थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै एउटा दलको बहुमत छैन । त्यसैले कसको नाममा बहुमत छ भन्ने कसरी राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ ? दलहरु दाबी गरेर जानुपर्छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले भने आयोगले परिणाम नै घोषणा गर्न बाँकी भएको भन्दै केही बताउन चाहेको छैन । तर, यसबारे अध्ययन भइरहेको एक अधिकारीले बताए ।

कहिलेसम्म बन्छ नयाँ सरकार ?

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नयाँ सरकार गठन आगामी फागुन ७ आसपासमै हुने देखिन्छ । यदि आयोगले बनाएको कार्ययोजना अनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्‍यो भने त्यसलगत्तै सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । यस्तो अवस्थामा कि त राष्ट्रपतिले आहृवान गर्नेछिन् नभए दलहरु आफैं जानेछन् । मिलेर चुनाव लडेका वाम गठबन्धन, जोसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक प्रष्ट बहुमत छ, मा कुनै नयाँ अवरोध आएन भने प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘फागुन ७ भन्दा एकदुई अघि नै पनि प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्छ ।’

तर, राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार बनाउने दलहरुका कारण फागुन ७ को एकदुई दिनपछि पनि हुन सक्छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !