काठमाडौं । नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा केपी ओली पक्षीय एमाले संसदीय दलको बुधबार दिउँसो १ बजे बसेको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सो बैठकले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय समेत गरेको छ । साथै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई ५ दिनभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले जानकारी दिए ।
बैठकले दलको नेताको रुपमा यामलाल कँडेललाई चयन गर्नुका साथै अनुपस्थित नेपाल पक्षीय सांसदसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय पनि गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा छन् ।
बैठकमा एमालेका २० जना सांसदमध्ये प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका यमलाल कँडेल सहित १० जना सांसदहरु सहभागी थिए । कँडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताउँदै अब प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार गठनमा लागिने बताए । दलको बैठकमा तीनजना मन्त्रीका साथै माधव नेपाल समूहका सांसद भने सहभागी थिएनन् ।
नेकपा गठनअघि २०७४ फागुनमा तत्कालीन एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीलाई समर्थन दिएको थियो । उक्त धारामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ । तत्कालीन अवस्थामा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठनपछि शाही नेतृत्वको सरकार धारा १६८ (१) को सरकारमा परिवर्तन भएको थियो । उक्त धारामा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि कर्णाली सकार पुनः धारा १६८ (२) को अवस्थामा पुगेको थियो ।
समथर्न फिर्ता लिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । शाहीसँग अब राजीनामा दिने वा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने विकल्प छन् । यद्यपि वर्तमान सरकारको भविष्य वा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना एमालेभित्र नेपाल समूहले लिने निर्णयमा निर्भर हुनेछ ।
नेपाल समूहका सांसद अमरबहादुर थापाले एमाले एक भएको अवस्थामा आपसी सहमति र छलफलबिनै डाकिएको बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो लागि मान्य नहुने बताए ।
