९ मंसिर २०८१, आइतबार

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्तिका बाबजुद सरकारले विकासलाई तीव्रता दिएको छ’


केपी शर्मा ओली फाइल फोटो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकासका कामलाई तीव्रता दिइरहेको दावी गरेका छन् । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केहीले विरोधकै लागि भए पनि विरोध गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्रीओलीले आज आइतबार भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत एकैपटक प्रदेशको राजधानीसँग हालसम्म नजोडिएका २१० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको कार्य शुभारम्भ गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री ओलीले स्विच अन गरी सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् । सडक सञ्जाल निर्माणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तीनै तहले संयुक्त लगानी गर्ने समझदारी छ ।

उनले विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्तिका बाबजुद सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य हासिल गर्न विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएको बताएका हुन् । साथै उनले दीगो विकासलाई दृढताका साथ अगाडि बढाएको दाबी गरे ।

‘विरोधका लागि विरोध, जसरी पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हिरिक्क हुने प्रवृत्ति भएको देशमा हामीले दिगो विकास दृढताका साथ तीव्र गतिमा अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई स्थायित्व र निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

उनले भने, ‘दीगो विकास दृढताका साथ तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौं । यो असाधारण उपलब्धि हो। यसलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’ उनले विकासलाई जनताको जीवनसँग जोड्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘जनताको जीवन हाम्रा निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘त्यसका निम्ति हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरेका छौं ।’

सडक कालोपत्रे मात्र गर्ने होइन, त्यो फराकिलो र सुरक्षित पनि हुनुपर्ने उनले बताए ।नेपालको सन्दर्भमा मानिसलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुने गतिमा सरकारले विकास निर्माणको कार्यलाई अघि बढाएको उनको भनाइ थियो ।

उनले विरोधका लागि विरोध गर्नेहरू देशमा रहेको पनि बताएका छन् । देश र जनताप्रति जिम्मेवारी बोध नभएकाहरूले विरोध गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । आफ्नो स्वार्थका लागि मानिसहरूले गीतमा जस्तै जे पनि बेचिदिन्छु भन्ने गरेको प्रधानमन्त्री ओली बताउँछन् ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घीय सरकारले यस वर्ष यो कामका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गेमचेन्जर आयोजनाको सूचीमा यो आयोजनालाई समावेश गरेको थियो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह जसले बनाए पनि पक्की र सुरक्षित सडक बनाउनुपर्ने बताए । सडक सञ्जालले नजोडिएका २१० वटै स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र सडक पुर्‍याइसक्ने लक्ष्य रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक ईश्वर माथेमाले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक शुभारम्भ गरे २१० स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने पक्की सडक


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !