८ मंसिर २०८१, शनिबार

सरकार परिवर्तन हुँदैन, सरकार परिवर्तन गर्न लाग्ने प्रचण्ड-माधव निरास हुँदै : गुरुङ प्रवक्ता


पार्वत गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा नलाग्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासङ्घको २७औँ वार्षिक साधारणसभाको यहाँ आज उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको चाहना नै वर्तमान सरकार भएको हुँदा सरकार परिवर्तन नहुने बताउनुभएको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “अब सरकार परिवर्तन गर्न लाग्नेहरु निरास हुँदैछन्, मुलुकमा अवरोध होइन गति दिन जरुरी छ, ढुक्क हुनुहोस् यही सरकारले मुलुकमा समृद्धि ल्याउँछ ।” सरकार मुलुकप्रति चिन्तित भएको भएको बताउँदै उहाँले यही सरकारले नै देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “मुलुकलाई गति दिन लाग्नुभएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचबीचमा अवरोध गरियो, काम गर्न दिइएन, उहाँको उत्साहमा ब्रेक लगाउने काम भयो तर प्रधानमन्त्री नेतृत्व गर्न सफल हुनुभयो ।”

फरक प्रसङ्गमा उहाँले डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुसार नै सरकारले प्रत्येक घरघरमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने योजनालाई तीव्रता दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्यसका लागि सम्भव हुने स्थानमा अप्टिकल फाइबर र नहुने स्थानमा वायरलेसबाट भए पनि इन्टरनेट पु¥याउने योजना सुनाउनुभयो । मन्त्री गुरुङले इन्टरनेट सेवालाई सस्तो बनाउन राजश्व कम गर्ने योजना पनि सुनाउनुभायो । उहाँले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकारले नीति कार्यक्रम अघि सारेको बताउँदै त्यसका लागि मन्त्रालयले डिजिटल फ्रेमवर्क कमिटी गठन गरेको जानकारी दिनुभयो । अहिले सरकारले नागरिक एप्स र मोबाइल एप्स सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गरी प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको भन्दै राजनीतिक स्थिरताका लागि दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना, सञ्चार प्रविधिलाई शहर केन्द्रितभन्दा पनि गाउँ केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सञ्चार प्रविधिका कारण अन्य क्षेत्रमा समेत विकास गर्न सकिने हुँदा त्यसमा लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सन् १९९२ मा स्थापना भएको महासङ्घको ५८ वटा जिल्लामा शाखा रहेको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !