काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायका लागि शान्ति सम्झौताको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्चको फैसला, पीडितहरूको भावना र राजनीतिक यर्थाथतालाई ध्यानमा राखी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा आज आयोजित ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१’ को विमोचन समारोहमा पीडितको सहज जीवन यापनका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको ख्याल गरेर समाधान खोज्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले संसद् विघटन गर्नु ठीक नभए जस्तो देखिए पनि निर्वाचनको विकल्प नभएकाले राजनीतिक स्थिरता र मूल्य मान्यता स्थापित गरी राजनीतिक विकृतिको अन्त्य गर्न निर्वाचन मात्र समाधान भएको उनको भनाइ थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संविधान र कानूनबाट मानव अधिकारको जबसम्म सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा साधन स्रोतको अभाव भए पनि मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरकार बीचको सहकार्यले विश्वसामु नेपालप्रतिको विश्वास बढेको उल्लेख गर्दै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्ने विषयवस्तुलाई सरकार, न्यायिक क्षेत्र, प्रहरी र नेपाली सेनाको समेत धारणा समावेश गर्नुले सकारात्मक ऊर्जा थपेको बताए ।
इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा इन्सेकले सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ ल्याउन सफल भएको सुनाइन् ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५४३ जना पीडित छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५८ जना महिला र ६१७ जना पुरुष गरी जम्मा ६७५ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ४ हजार २७१ महिला, ५९५ पुरुष, एक तेस्रो लिङ्गी र एक नखुलेकोसहित जम्मा ४ हजार ८६८ जना पीडित भएको उल्लेख छ । यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा १ हजार ९९ जनाले कमी हो ।
