गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुलुकको समृद्धिका लागि स्थायित्व, शान्ति र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको तेस्रो वार्षिकोत्सव समारोहको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले सवै राजनैतिक दलको एकता, समन्वय र सहकार्यबाट मात्र मुलुकको समृद्धि हुनेछ भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक स्रोत साधनमा सम्पन्न रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको प्रयोग गर्दै जनताले अनुभूति गर्ने खालको विकास निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले आवश्यक कानून तथा कार्यविधि निर्माण गरेर प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न अध्ययन अनुसन्धानसँगै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँदै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाबाट आयातलाई विस्थापित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“मुलुकमा क्यान्सर रोगका रुपमा फैलिएको ठूलो रोग भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको नियन्त्रण नभई निर्मूलीकरण गरेर सुशासन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।”
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । संविधानले व्यवस्था गरेको सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेर तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउँदै जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले विगतमा खर्च गर्ने संरचना अभावमा सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेपनि यस वर्ष सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना भएकाले बजेट खर्चमा राम्रो हुने स्पष्ट पार्नुभयो । “प्रदेश सरकारलाई सीमित साधन स्रोतबाट जनताका आवश्यकता र चाहना पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारहरुलाई कम्तीमा पनि रु एक खर्ब बजेट चाहिन्छ भनेर सङ्घीय सरकारलाई भनेका छौँ । आवश्यक बजेट प्राप्त भएमा गण्डकीका गाउँहरुलाई नमूना बनाउछौँ ।”
प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारले जनतालाई खोला, कुवाँ र इनारको पानी नभई धाराको पानीको व्यवस्था गर्नका लागि एक घर एक धारा अभियानअन्तर्गत २४३ खानेपानी योजना सम्पन्न भई ५५ हजार ६० धारा जडान गरिएको र दुई लाख ८५ हजार परिवारलाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गरिएको बताउँदै गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत ७७ हजार काठेपोलमध्ये ३० हजार विस्तापित गरी स्टिल पोलमार्फत विद्युत् वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी १० वर्षभित्र सम्पूर्ण ग्यास सिलिण्डर विस्तापित गरि इलेक्ट्रिक चुलो जडान गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले कम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले चक्लावन्दी कार्यक्रम शुरु गरेको जानकारी दिँदै यसबाट उत्पादकत्व वृद्धिका साथै स्वरोजगार सिर्जना भएको स्पष्ट पार्नुभयो । कृषि, वन तथा सेवाजन्य उद्योग स्थापना गर्न ग्रामीणस्तरबाटै शुरुआत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रदेशका ५१ पालिकामध्ये २० मा यो कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानले स्थायित्वको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै दिगो विकासका लागि सबै राजनीतिक दलबीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेशसभाले हालसम्म ४६ ऐन र १० नियमावली निर्माण गरेको जानकारी दिँदै उहाँले कानून कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश रमेश पोखरेलले न्यायपालिकालाई विकृतीरहित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै न्याय सम्पादनका क्रममा दबाब र प्रभावमा नपरि कार्य सम्पादन गरिने बताउनुभयो । संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरेपनि स्थानीय जनप्रतिनिधिमा कानून अभाव रहेकाले उनीहरुको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारको सफलता वा असफलतासँग समग्र सङ्घीय शासन प्रणालीको भविष्य जोडिएकाले सरकारले जनतामा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले सरकारका योजनाको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी तथा प्रदेशअन्तर्गतका उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई सम्मान गरिएको थियो । सोही अवसरमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारको तीन वर्षका कार्यप्रगति समावेश गरेर प्रकाशित पुस्तक र प्रदेश योजना आयोगले प्रकाशन गरेको प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनको विमोचन गर्नुभएको थियो ।
