काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनवर्षे कार्यकालका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबार पुनःनिर्माण सम्पन्न भएपछि आज उद्घाटन लगत्तै मूलचोकमा आयोजित कार्यक्रममा तीनवर्षे कार्यकालका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले देश समृद्धिउन्मुख भएको बताए ।
तीन वर्षदेखि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नदिइएको र विसं २०७४ फागुनदेखि संसद्मा पेश भएका कैयौँ विधेयक छलफलमा नलगी अघि बढ्न नदिइएको दुःखेसो पोख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ नजीकको सरकारलाई काम गर्न नदिइएपछि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताए ।
“विगत वर्ष दिनदेखि समयभन्दाअगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ, गठबन्धन सरकारको अर्को कुनै समूहले झैँ आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेतालाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउँसो दुई बजेसम्म नै जारी राखेँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउन नदिनका लागि निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई संविधान विपरीत, जनादेशको अपहेलना, प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले दुःख प्रकट गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वर्तमान सरकारका तीन वर्ष
प्रमुख उपलब्धिहरु’ विषय समेटी प्रेस ब्रिफिङमा दिएको मन्तव्यको पूर्णपाठ :
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट १ हजार ९३ दिन अर्थात् ३ बर्ष पूरा भएको छ । आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौँ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यस अवधिमा गरेका कामको सङ्क्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्यो भन्ने चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछु ।
शुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरु त थिए नै । बिभिन्न ढंगले काममा ब्यवधान खडा गरिएकै थियो । खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झण्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्यो । एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।
झण्डै ३ बर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीबिहीन थिए । नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ । संसदलाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । २०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेययक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ ।
सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् । राजदूत खाली छन्, नियुक्त गर्न दिइन्न । संबैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिङ्गल मच्चाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन् । यहाँसम्म कि, “सनसेट ल” को रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’का लागि मस्यौदा गरिएको ‘विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने बिधेयक’लाई समेत अलमल्याई सार्बजनिक सेवा प्रबाहमा अबरोध पुर्याई बिकासको गति नै अवरूद्ध गरिन्छ ।
सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिनेगरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो । सकेसम्म अल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरु उत्रनु भयो ।
यद्यपि, नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुको अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा ब्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ । विगत वर्षदिन देखि ‘समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ । गठबन्धन सरकारको अर्काे कुनै समुहले झैँ, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउसो २ बजेसम्म नै जारी राखेँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरेँ– ‘प्रतिनिधिसभाका करिव ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री ! संसदीय दलमा मेरा बिरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन ।
संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा नेकपा बाहेकका अन्य दलहरुबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईं÷हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जोगिने सम्भावना थिएन । फेरि केही वर्ष अघिको झैँ जोडघटाउ र ६–८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृङ्खला शुरु हुने निश्चित थियो ।
त्यसैले, प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्काे विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए । गत निर्वाचनमा जनतालाई ‘विजयी भएँ भने, मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक अस्थिरता रोक्छु, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन्छु’ भनेको सम्झिएँ । अनि विगतमा भएका ‘विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ । त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जान दिनै हुँदैनथियो । एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्काे सरकार बन्ने विकल्प थिएन ।
अर्कातिर ६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन ! यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै जनतालाई ‘हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशको लागि जाउँ’ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगेँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई ‘संविधान विपरीत, जनादेशको अपहेलना, प्रतिगमन…’ जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको सुनेको पनि छु ।
उदेक लाग्छ– साथीहरु केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ ? के अहिले हामी संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौँ ? के हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अंगिकार गरेको सामाजिक÷ साँस्कृतिक मूल्यको विरुद्धमा छौँ ? के हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटो भन्दा अलग बाटोमा हिँड्दै छौँ ? छैनौँ ! हामी कोही उल्टोतिर फर्केका छैनौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी ? विगतमा छलछाम गरीगरी आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने गरिन्थ्यो, त्यसरी सत्तामा टाँस्सिइरहन खोज्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! ‘तपाईंले दिनु भएको महत्वपूर्ण मतले वाञ्छित नतिजा दिन सकेन, पुनः परीक्षण गरौँ, जे परिणाम आउँछ, सबैले स्वीकारौं !’ भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?
जनतासमक्ष अघिल्लो जनादेशले काम गरेन, नयाँ आदेश पाउँ भन्नु कसरी जनादेशको अपहेलना हुन्छ ? निर्वाचनमा पराजितहरुले ‘माथि माथि जाने, मन्त्री÷प्रधानमन्त्री बन्ने’ आकाङ्क्षा राख्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ । आन्तरिक निर्वाचनमा पराजितले विना प्रतिस्पर्धा पार्टीको रोजेको पदमा आसीन हुन पाउँ भन्दै रोड्याईँ गर्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! अनुचित प्राप्तिका लागि बिभिन्न हर्कत गर्दै, संविधानले निर्देश गरेको भन्दा भिन्न तरिका अवलम्बन गरी मुलुकलाई फरक ठाँउतिर लैजान खोज्नु पो प्रतिगमन हुन्छ ! लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन खोज्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?
निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीहरुलाई विभाजन गर्दैन, एक बनाउँछ । सही र गलतबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ । पार्टीहरुलाई आ–आफ्नो अजेण्डामा एक बनाउँछ । निर्वाचनको घोषणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचन मार्फत आफ्ना उद्देश्यहरु पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु त अपराध हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीहरुभित्र एकता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशको लागि चालिएको राजनीतिक कदम हो । ताजा जनादेशको प्रस्ताव अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थीरताको लागि हो । संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राको निरन्तरताका लागि हो । यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र गठबन्धन’को फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’, र अहिलेको लागि ‘अपरिहार्य’ कदम हो ।
संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन
तीन बर्षअघि, २०७४ फागुन ३ गते मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका सबै काम बाँकी थिए । सरकार सञ्चालनको एक बर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मैले परिस्थिति स्मरण गरेको थिएँ– “एक बर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो । तर तद्नुरुपका न्यूनतम कानूनी, संस्थागत र भौतिक संरचनाहरु पनि थिएनन् ।
स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन । संसद छ, भवन छैन । अगाडि कामका डङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन ।… तसर्थ हाम्रो अतीत ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ जस्तो हुनुहुन्न ।”
म स्मरण गर्दैछु– हामीले पहिलो बर्षको कार्यभारलाई ‘राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधारबर्ष’ मानेका थियौँ । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका थियौँ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरेका थियौँ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको दर, सशर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारेका थियौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरू तथा राजश्व बाँडफाँटका विभाज्य कोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरुको बिना विवाद टुङ्गो लगाएका थियौँ ।
हामीले त्यतिखेर ‘योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गरेका थियौँ । र, संघीयताको मान्यता अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुका बीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्न दर्जनौ कार्यविधि÷मार्गदर्शन÷ निर्देशिकाहरुको नमूना तयार गरेका थियौँ । थुप्रै नमूना कानून तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाइ उपलब्ध गराएका थियौँ । यी सबै कारणले अहिले प्रदेश र स्थानीय तह धेरै हदसम्म सक्षम भइसकेका छन् ।
स्मरण गरौँ त, तीन बर्षअघि संघीयता कार्यान्वन गर्दैगर्दा संघमा कति मन्त्रालय, कति संवैधानिक निकाय, कति विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु, कति अन्य आयोग सचिवालय सहित कार्यालय कायम हुने भन्नेमै अन्यौल थियो । प्रदेशस्तरमा कति मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सहितका निर्देशनालयहरुका संख्या, डिभिजन र कार्यालयहरु कति कायम गर्ने भन्नेमा स्पष्टता थिएन ।
७ सय ५३ स्थानीय तहको वर्गीकरण र संगठन संरचना स्वीकृत हुनै बाँकी थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गरियो । कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिए । अहिले यी कामहरु सहजै सम्पन्न भए जस्तो लाग्छन् ।
तीन बर्ष पछि आज फर्केर हेर्दा, यी बिषयमा हामीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । संविधान कार्यान्वनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन् ।
पहिलो बर्ष, सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ कानून सहित २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भए । दर्जनौ विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिए । ४ दर्जन भन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरू, ३ दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भए ।
दोस्रो बर्ष थप ३० नयाँ कानूनहरु निर्माण भए । तेस्रो बर्ष थप ३४ सहित यस अवधिमा कूल ८९ नयाँ कानून निर्माण भए । संविधानसम्मत नभएका सयौं कानूनहरु संशोधन गरिए । यस अवधिमा संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ र सबै पक्षलाई स्वीकार्य पनि भएको छ ।
समग्र आर्थिक अवस्था
मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त थियो । थलिएको र भद्रगोल पनि थियो । यस्तो अन्यौलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्षदिन पूरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो । सरकारको पहिलो बर्षमा करीब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । दोस्रो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि भयो ।
बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिष्ट’ले नेपाललाई १० उदीयमान र उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश ग¥यो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरुको बृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । सातवटै प्रदेशको आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा वढी थियो । यही बेला हामीले मात्र होइन संसारमा कसैले पनि नसोचेको कोभिड–१९ को महामारी आयो । यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो । केही मुलुकहरुको बृद्धि नकारात्मक रह्यो, कति मन्दीको चपेटामा परे । कैयौं देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगे ।
हाम्रो पनि आर्थिक वृद्धिदर त घट्यो तर सरकारको सुझवुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्व सक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन । तीन बर्षको औसत बृद्धि साँढे पाँच प्रतिशतको हाराहारी रह्यो । कोभिड–१९ को असर घट्दै जाँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कदैछ । चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनाका केही तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्र, पुनः उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटो समात्नेगरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ । अर्को बर्ष, पन्ध्रौँ योजनाले प्रक्षेपण गरेको १० प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
यसै आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा
शोधनान्तर वचत रु. १२४ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अबधिमा यस्तो वचत रु. २६ अर्ब मात्र थियो ।
बार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत छ ।
आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
बिप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ६.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
कूल विदेशी विनिमय सञ्चिती अमेरिकी डलर १२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ ।
संघीय सरकारको खर्च रु.४१५ अर्ब ७५ करोड र राजस्व परिचालन रु.४२२ अर्ब २४ करोड भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९.२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
रु १८५ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।यस तीन बर्षको अवधिमा
सार्वजनिक खर्चको आकारमा झण्डै २९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । सार्वजनिक बजेटको आकार रू. १८६.६४ अर्बले बढेको छ । अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय २३.६ प्रतिशत (८८७ बाट १,०९७) र नेपाली रुपैयाँमा ३५.२ प्रतिशतले बढेको छ । ९ लाख भन्दा बढी जनसंख्यालााई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालिएको छ ।
यदि कोभिड–१९ को महामारी हुँदैनथ्यो भने यो संख्या १५ लाखभन्दा माथि हुने थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदनले मानब बिकास सूचकाङ्कमा ५ प्रतिशत भन्दा बढीको बिन्दुगत बृद्धिले कोभिडको– १९ को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नरहेको देखाएको छ ।
अति छरिएको बस्ती र भौगोलिक रुपमा विकट ५ वटा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खुलेका छन्, बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ । ३ बर्ष अघि ७५३ मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानीय तहको संख्या ३७४ मात्र थियो ।
खोलौँ बैंक खाता अभियान अन्तर्गत पछिल्लो डेढ बर्षको अबधिमा मात्रै ६८ लाखभन्दा बढी बैंक खाता थप भएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रवाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ७२ प्रतिशतले बढेको (रु. ३,८६३ अर्ब पुगेको) छ । व्यवसायिक आयकरको दायरा ३ बर्ष अघिको तुलनामा झण्डै ४ लाखभन्दा बढी (५२.२ प्रतिशत) ले बढेको छ । यो बृद्धिले अर्थतन्त्र थप औपचारिक बनेको जनाउँछ ।
बीमा सेवाको बिस्तार ८.७ प्रतिशतले बढेर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ । राजश्व परिचालन १०० अर्ब भन्दा बढी भएको छ । कोभिड–१९ ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्यबृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा माथि गएको छैन । प्रदेश र स्थानीय विकासलाई रू. १,०४५ अर्ब अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ ।
२०७६ साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रू. २ अर्ब ३५ करोड बराबरको लागत वचत भएको छ । यो परियोजना अढाई दशकदेखि चर्चामा त थियो, तर कार्यान्वयन भइरहेको थिएन । मैले भारतीय समकक्षीसँग सयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेको १७ महिनामै यो परियोजना सम्पन्न भयो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
प्रधानमन्त्रीको रुपमा मेरो अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको रानीपोखरी वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म जहाँको तहीँ थियो । अहिले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । विश्वज्योति हलदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म खुल्ला रहने बृहत् टुँडिखेल गुरुयोजना अन्तर्गत यसको थप सौन्दर्यकरणको कार्य हुँदैछ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरालाई ‘ऐतिहासिकता झल्कने र आधुनिकता टल्कने’गरी नेपालीको गौरवको रुपमा उभ्याउन ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान मैले अघिल्लो कार्यकालमै शुरु गरेको थिएँ । सरकारबाट हट्नुअघि निर्माण कार्य थाल्न आवश्यक पूर्व तयारी समेत सकिएको थियो । जनस्तरबाट स्रोत संकलनको आधार समेत बनाइएको थियो । तर करीव २ बर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेर आउने बेलासम्म ‘वरको ईँटा पर’ पनि सारिएको थिएन । अहिले २२ तल्ले धरहराको २१ औँ तल्लाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ । धरहराको निर्माण कार्य यसै साल पूरा हुँदैछ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिँदैछ । यसले आफ्नो जिम्मामा रहेका कयौं निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गर्दैछ ।
यस अवधिमा
निजी आवास : ४,६१,६४८ थप सहित ५,५९,४६१ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन बर्ष अघि जम्मा ९७, ८१३ मात्र निजी आवास निर्माण भएका थिए ।
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ४१५ सरकारी निकायका भवनको ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अब जम्मा १९ भवन मात्रै निर्माणाधीन छन् ।
सुरक्षा निकायका भवन : १६३ थप सहित २०७ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन बर्ष अघि जम्मा ४४ भवन मात्र निर्माण सम्पन्न भएका थिए, यो सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ९६ प्रतिशत हो ।विद्यालय भवन : निर्माणाधीन ७ हजार ५५३ मध्ये २,९८५ थप सहित ६,०८५ विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाइस्कूलको पुनर्निर्माण कार्य पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाका भवन : ११५ थप सहित ६९८ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
पुरातात्विक सम्पदाहरू : ४८५ थप सहित ५६५ सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन बर्षअघि जम्मा ८० पुरातात्विक सम्पदाहरूको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।४ हजार ७ सय २० आवास निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन बर्षअघि जम्मा २०६ भवन मात्र निर्माण भएको थियो । यसै अवधिमा १२ हजार २८४ भूमिहीनहरुलाई यथास्थानमा बसोबास गर्न जग्गा खरिदको लागि रु.२ लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडा, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, बबरमहल, केशरमहलजस्ता ठूला भवनहरुको प्रवलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको निर्माण कार्य यसै बर्ष सम्पन्न हुँदैछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास
मैले यस सरकारको पहिलो बर्षलाई आधारबर्ष भनेझैँ, दोस्रो बर्षलाई समृद्धिको आरम्भ बर्षका रुपमा उल्लेख गरेको थिएँ । चुनावको घोषणापत्र, नीति कार्यक्रम, बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा तादात्म्यता छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएकाले सरकारको तर्फबाट घोषणा पत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता, दुई आर्थिक बर्षका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय, त्यसको लागि गरिएको बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयनको स्थिति सहितको सचित्र प्रकाशन संघीय संसदमा वितरण समेत गरेको थिएँ ।
पूर्वाधार विकासको अङ्कमा प्रवेश गर्नुअघि म फेरि गतसालको आप्mनै भनाई दोहो¥याउन चाहन्छु, “कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्था समेत थियो । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५ किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ ।” कोरोना महामारीले काममा असर पारेको झण्डै एक बर्ष बित्यो । तर तथ्यले यसलाई आज पनि पुष्टि गर्छ, यस तीन बर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितका निकायहरुबाट कालोपत्रे सडक ५ हजार ४९८ किलोमिटर निर्माण भयो ।
यस अवधिमा–
थप २,७१८ किलोमिटर निर्माण भइ सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्रे रणनैतिक सडक कूल १५,८६७ किलोमिटर पुगेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप ४१२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ।
सातवटै प्रदेशबाट १,१४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।
स्थानीयस्तरका थप १,२२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ ।
खण्डास्मित १,४६३ किलोमिटर थप भइ ८,४१९ किलोमिटर निर्माण भएको छ ।
माटे सडकको लम्बाइ ९,१०९ किलोमिटर पुगेको छ ।
यस अवधिमा
तराई–मधेसमा १ हजार ६०० किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । जसमध्ये तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट २ लेनको ५१६ किलोमिटर रणनीतिक सडक, ४९० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत ९४ किलोमिटर ६ लेनका सडक निर्माण भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत करीब ६० किलोमिटर सडक र सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ४१२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।कालोपत्रे सडक भएका जिल्लाको संख्या अब ७२ पुगेको छ । सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको संख्या ७२४ पुगेको छ । बाँकी केन्द्रहरुलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक बर्ष भित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ ।
नागढुङ्गा– नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्यापु्रmबेसी सुरुङ मार्ग बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छन् ।
तीन बर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप ९१५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । नेपालकै दोस्रो लामो सिसनिया–गढवा राप्ती सडकपुल यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । ४१६ ग्रामीण सडक पुलसहित सडक पुलको कूल संख्या ३ हजार १३६ पुगेको छ ।
हालसम्म १३० वटा तुइन बिस्थापित गरी झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका छन् । सीमा नदी महाकाली सहित ५ स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य बाँकी छन् । प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरीतराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैनन् । यस तीन बर्षको अवधिमा १ हजार ४२३ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन् ।
तथ्यले भन्छ, प्रत्येक दिन कम्तीमा ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो । हरेक दिन कम्तिमा एकभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बने । हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो । हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भयो ।
उत्साही निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कोशी र गण्डकीमा जल यातायात शुरु गरेका छन् । मनकामना, चन्द्रागिरी र कालिञ्चोकपछि बुटवल लगायत देशका विभिन्न भागमा केबलकार सञ्चालनको अभियान नै शुरु भएको छ ।यस अवधिमा
जनता आवास भवन निर्माणतर्फ एक दिनमा कम्तिमा १२ वटाका दरले थप १३,०८५ भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कूल ३४,५०७ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । ५ लाख फुसका छाना हटाउन प्रतिपरिवार रू. ५० हजार र सस्तोमा काठ उपलब्ध गराइएको छ ।फुस तथा खरको छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ९ सय ३६ फुस वा खरको छाना भएका घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा थप १ लाख घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अनुरुप काम भइरहेको छ ।
२०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवात आँधीका कारण विस्थापित बस्तीको लागि बारा र पर्सा जिल्लामा ८६९ घरको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी त्यतिबेलै सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी १ हजार ८० सामुदायिक आवास र ४ सय ४० वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।
गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवन, लुम्बिनीमा ५ हजार अट्ने सभा भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिंहदरबार परिसर मै नयाँ संसद भवन, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, ललितपुरको भैंसेपाटीमा मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सरकारी निवास तीब्रताका साथ निर्माण भइरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको २०७४ फागुनको तुलनामा २०७७ पुस मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति यस्तो देखिन्छः
हुलाकी राजमार्ग २५ बाट ६८.२ प्रतिशत
कालीगण्डकी कोरिडर (जोमसोम खण्ड) ५६ प्रतिशत
कालीगण्डकी कोरिडर (पाल्पा खण्ड) २०.५ प्रतिशत
काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग ११.१ प्रतिशत
उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग १२.५ बाट २३ प्रतिशत
रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेल आयोजना ८.८ बाट २३.२ प्रतिशत
पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ ।ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण
एकबर्ष अघि मैले भनेको थिएँ– विजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ । दियालो÷दियो हुँदै मट्टितेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य नै हुँदैछ ।
यस अवधिमा–
विद्युत् उत्पादन ३३३ मेगावाट थप भई १,४३० मेगावाट पुगेको छ । माथिल्लो तामाकोसी ९८.८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले यस परियोजनाबाटै यसै आर्थिक बर्षमा ४५६ मेगवाट विद्युत् थप हुने निश्चित छ ।
६६ के.भी. क्षमता भन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाईन ८३७ किलोमिटर विस्तार भई ४ हजार २५१ किलोमिटर पुगेको छ । धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत् सब–स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दी÷पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठूलो विद्युत् सब–स्टेशनको हालै उद्घाटन गरिएको छ ।
विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ६ प्रतिशतले बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ११० किलोवाट प्रतिघन्टावाट २६० किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ ।
विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतबाट १५.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
जलविद्युत् सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका ३ आयोजना मध्ये पश्चिम सेतीको कुनै प्रगति छैन । बूढीगण्डकीको प्रारम्भिक कार्य २० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत सकिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुँदैछ ।
विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने काम काठमाडौंबाट शुरु गरिएको छ ।कृषि, पशुपन्छी तथा सिंचाई
कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यक्रम थालिएको थियो ।
यस अवधिमा–
रासायनिक मलको अनुदानमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि गरी बार्षिक अनुदान रु. १० अर्ब ६८ करोड ९८ लाख पु¥याइएको छ ।
प्रमुख खाद्यबालीको उत्पादन ११.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
माछा÷मासुको उत्पादनमा २० प्रतिशत, दूध उत्पादन १९ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
अण्डामा आत्मनिर्भर र माछामासुमा आत्मनिर्भर नजिक पुगिसकिएको छ ।
दक्षिण एसियमा नै पहिलो पटक “Digital Soil Mapping” यसै हप्ता शुरु गरिँदैछ । साथै किसान सूचीकरणको कार्य पनि यसै हप्ता शुरु हुँदैछ ।
सिंचाइ सुविधातराई–मधेस सिंचाई विकास कार्यक्रमबाट ३ बर्षमा ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ । हाल सिंचाई सुविधा १५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ । यस अवधिमा सिंचाई तर्फका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कम्तिमा १० प्रतिशतले भौतिक प्रगति भएको छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति २० बाट ४० प्रतिशत
रानी जमरा कुलरिया ३६ प्रतिशतबाट ४९.१ प्रतिशत
महाकाली सिंचाई शून्यबाट १६.३ प्रतिशत
बबई सिंचाई आयोजना ४२ बाट ५२ प्रतिशत
सिक्टा सिंचाई ५६.७ प्रतिशतबाट ६३.७ प्रतिशत
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको काम शुरु हुँदैछ । शारदा नहरबाट नेपालले पाउनु पर्ने १० क्युमेक्स पानीबाट चाँदनी–दोधरामा सिंचाई गर्ने लामो समयदेखि शुरु हुन नसकेको परियोजना तत्काल आरम्भ गरिंदै छ ।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण कार्य ९ सय ८७ किलोमिटर थप भई १ हजार १ सय ४२ किलोमिटर पुगेको छ ।लगानी, उद्योग तथा बाणिज्य
सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । २०७५ फागुनमा लगानी सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुका साथै विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरियो । व्यावसायीहरुसँग सिधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्’ गठन गरियो । यी सबै प्रबन्धका कारण औद्योगिक गतिविधि बढ्यो । विश्व बैंकको व्यवसाय सम्बन्धी सूचकाङ्क–२०२० ले पनि नेपालको ब्यावसायिक वाताबरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ ।
यस अवधिमा–
रू. २१२ अर्ब बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्नेगरी कोभिड– १९ ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन रू. ४२ अर्बको पुनर्कर्जा कोषको ब्यवस्था गरिएको छ ।
करिव ६० हजार साना उद्यमीले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सहित रू. १ खर्ब ऋण पाएका छन् ।
१,२१२ स्वदेशी र ९७३ विदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन् ।
लगानी बोर्डमार्फत रू. १४ खर्ब बराबरको र उद्योग विभागमार्फत रू. १ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । लगानी सम्मेलन भइरहेकै समयमा रू. १ खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।
धौवादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यारम्भ गरिएको छ । तीन बर्षपछि नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको फलामको प्रयोग गर्न पाउने छन् ।
दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा फस्फोरस खानीको अन्वेषण जारी छ ।
यो सरकार बन्नु अघिको सरदर २० प्रतिशतको आयात बृद्धि करीव ८ प्रतिशतमा झरेकोले कूल आयातमा कमी आएको छ । निर्यातमा बृद्धि हुँदै गएको कारणले ब्यापार घाटा साँघुरिँदै गएको छ ।
समग्रमा यस अवधिमा–
आयात १२.१ प्रतिशतले घटेको छ ।
निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ब्यापार घाटा ९ प्रतिशतले घटेको छ ।खानेपानी तथा सरसफाइ
मैले गत बर्ष आजकै दिन जानकारी गराएको थिएँ– दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा भएको छ । यसले देशलाई सभ्यताको एक सिंढी माथि उठाएको छ । यस अवधिमा–
शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूतस्तरको सरसफाईको पहुँच पुगेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेसका २० जिल्लाहरुमा ४ सय ४२ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ । तराई मधेसमा ढल निर्माण सरसफाइको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति हो ।आधारभूत खानेपानीमा ९१ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ । तीन बर्षअघि ८३.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनेक जटिलतालाई चिर्दै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ ।
यस अवधिमा ५ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसबाट ९५ हजार २ सय ४१ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । मेलम्ची सहित अन्य ४१ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । यसबाट २२ लाख ५८ हजार २१२ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । त्यसैगरी ३७ वटा नयाँ आयोजनाहरु प्रारम्भ गरिएको छ, जसबाट ८ लाख २६ हजार २८९ जना लाभान्वित हुनेछन् ।
ग्रामीण खानेपानीतर्फ १७९ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसबाट १ लाख ५४ हजार ९ सय जना लाभान्वित भएका छन् । अन्य १६१ वटा आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् जसबाट २ लाख ६ हजार ८ सय जना लाभान्वित हुनेछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ ।सञ्चार तथा पर्यटन
शून्यको स्थितिबाट ७७ जिल्लामा फोर–जी सेवा विस्तार भएको छ । इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ५१.२ प्रतिशतबाट ८०.१ प्रतिशत पुगेको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गत ३१ जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भएको छ ।हालै मन्त्रिपरिषद्बाट सबै विद्यालय र स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने निर्णय भएको छ । जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुनःनिर्माण गरिएको छ । यो पुनर्निर्माण ४० वर्षपछि तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न भएको छ ।
यस अवधिमा–
नेपालका ५३ विमानस्थलमध्ये बाह्रै महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या २९ बाट ३६ पुगेको छ । यीमध्ये रातीको समयमा पनि चल्ने विमानस्थलको संख्या ८ पुगेको छ । विराटनगर र सुर्खेत विमानस्थललाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विस्तार गरिँदैछ ।
धनगढी, काठमाडौं, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलहरूमा प्रतिकूल मौसमको समयमा पनि भूउपग्रह मार्फत उडान तथा अबतरण हुने प्रणालीको स्थापना गरिएको छ ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजना– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण ५० प्रतिशतबाट ९८.८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको १५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कोभिड– १९ को महामारी नआएको भए यी दुवै बिमानस्थल अहिले सञ्चालनमा आइसक्ने थिए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्र
शिक्षाको सन्दर्भमा मैले गत बर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन–‘अ वल्र्ड रेडी टु लर्न’ लाई उल्लेख गरेको थिएँ । प्रतिवेदनमा सन् २००० पछिका १७ बर्षहरुमा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रशंसा गरिएको छ ।
यस अवधिमा–
आधारभूत तह (कक्षा १–८) को विद्यार्थी खूद भर्नादर ९२.३ प्रतिशतबाट ९३.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को खूद भर्नादर ४३.९ प्रतिशतवाट ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
६ बर्ष माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशतवाट ८५ प्रतिशत पुगेको छ ।सीटीईभीटी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालय २९२ स्थानीय तहमा पुगेका छन् । यस्ता शिक्षालयको संख्या ५७० बाट १ हजार ४२ पुगेको छ । यी शिक्षालयबाट ६५ हजार ४९७ जनाले तालिम प्राप्त गरेका छन् ।
गत बर्षको यही समयदेखि हामीले अकल्पनीय महामारी कोभिड–१९को आतङ्क झेल्नु प¥यो । विश्वलाई नै हल्लाएको यस महामारीले हाम्रो मात्र होइन, विकसित मुलुकहरुकै जनस्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो । हामीले गत बर्षको चैतको शुरुदेखि नै बन्दाबन्दी गरी कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणको प्रयास थाल्यौँ । हामी मात्रै होइन, यस महामारीसँग सिङ्गो विश्व नै अनभिज्ञ थियो । हामी पनि यसबारे जान्दै बुझ्दै थियौँ ।
सरकारले जेजस्ता प्रयास गरिरहेको थियो ती गलत थिएनन् । पहिलोपल्ट पीसीआर परीक्षण गर्न मुलुकमा उपलब्ध प्रविधि पर्याप्त थिएन, पहिलो केसको पीसीआर परीक्षण गर्न संकलित स्वाबलाई विदेश पठाउनु परेको थियो । स्वास्थ्य सामग्री, पहिचान, परीक्षण र उपचारका वास्तविकतासँग मेल नखाने अनेकौं हल्लाहरु ब्याप्त थिए । ‘अति भो’ भन्दै आन्दोलन गर्छु भन्नेहरुले गरेको माग– ‘सतप्रतिशत पीसीआर टेष्ट’ कति अव्यवहारिक र अनावश्यक थियो भन्ने कुरा अहिले हामी सबै बुझ्दैछौँ ।
अहिले २१ लाखभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ, आवश्यकता अनुरुप यो परीक्षण जारी रहनेछ । अहिले पीसीआर परीक्षण ल्याब शून्यबाट ८३ पुगेको छ । ल्याबलाई चाहिने सामान र पीपीई पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ ।
माघ महीनाको अन्त्यसम्मको प्रतिवेदन अनुसार संक्रमित संख्या २७२,५५७ छ । यो संक्रमण दर कूल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । निको हुने दर ९८.६ प्रतिशत छ । कोभिड–१९ को मृत्युदर करिब १ प्रतिशत छ । सरकारले कोभिड–१९ बिरुद्धको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलायो । मृत्यु हुनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको मृत्यु अस्पतालमा नै भएको छ ।
कोभिड–१९ का संक्रमितलाई आईसीयु र भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनी छुट्याइएका थियौं । तर हामीले गरेको तयारीको तुलनामा आईसीयु प्रयोग गर्ने र भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्ने कोभिडका विरामीको संख्या निकै न्यून रहेको छ ।
अहिले हामी सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने चरणमा छौँ । विश्वमा कोभिड–१९ बिरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ गरिएको एक डेढ महिनाभित्रै हामीले यो खोप लगाउन प्रारम्भ गरेका छौं । यसरी खोप अभियान शुरु गर्नेमा नेपाल, दक्षिण एशियामै दोस्रो मुलुक भएको छ । माघ ३० गतेसम्म खोप लगाउनेको संख्या १ लाख ८८ हजार ९८३ पुगेको छ ।
कोभिड– १९ ले हामीलाई पनि स्वास्थ्य संरचना र सरसफाइमा ध्यान दिन सचेत गरायो । त्यसैले, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध ६,४९० शैयामा ३८.४ प्रतिशत (२,४९२) थप गरिएको छ । अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा उपलब्ध कूल शैया ८,९८२ पुगेको छ ।
यस बर्ष मात्र ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकैपटक शिलान्यास भयो । आगामी २ बर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप ८,००० शैया उपलब्ध हुनेछन् ।अर्को बर्ष थप २०४ स्थानीय स्तरका अस्पतालको निर्माण शुरू गरिनेछ ।
आईसीयु शैया ४००, भेन्टिलेटर सहितको शैया ३०० र उच्च निर्भरता (हाई डिपेनडेन्सी) का लागि २,००० शैया थपिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा ३०० बेड र सबै प्रदेशमा ५० बेडको संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।सामाजिक सुरक्षा
जनतालाई लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हामीले नै शुरु गरेका थियौँ । संविधानको समाजवादउन्मुख प्रावधान अनुरुप अहिले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाइएको छ ।
यस अवधिमा–
विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ५ लाखले थप भई ३० लाख ६० हजार पुगेको छ ।
मासिक रु. १०० बाट शुरु गरिएको जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दैनिक रु. १०० (मासिक रु. ३,०००) पु¥याइएको छ । र, यसको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ । सबै ज्येठ नागरिकको लागि १ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य निवृत्तिभरण कोषमा आबद्ध भएकाहरुले पनि सहभागी हुन पाउनेगरी नागरिक लगानी कोषमार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।स्वास्थ्य बीमा थप ३७ सहित २८ बाट ६५ जिल्लामा बिस्तार भएको छ । स्वास्थ्य बीमा पुगेका स्थानीय तहको संख्या ३७७ थप भई ६३६ पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा गर्ने जनसंख्या १२ लाख ४० हजारबाट बढेर २५ लाख १० हजार पुगेको छ ।
नयाँ युगको शुरुवातको रुपमा श्रमिकहरुका लागि २०७५ मंसीर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना राष्ट्रिय अभियानको रुपमा मैले नै प्रारम्भ गरेको थिएँ । २०७६ साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस योजनाबाट श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । रोजगारदाताहरु समेत सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित हुन्छन् । यस योजनाबाट, रोजगारदातासँगको साझेदारीमा आफैँले गरेको योगदानका आधारमा सक्रिय उमेर समूहका सबै नागरिकलाई काममा रहँदा विभिन्न प्रकारका बीमा योजनाबाट लाभ दिने र कामबाट बाहिरिंदा सेवानिवृत्त भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । यस योजनामा हालसम्म १२ हजार भन्दा बढी रोजगारदाता र २ लाख श्रमिकहरु आबद्ध भइसकेका छन् । सरकारले हालसालै ३० हजारभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि यसै योजनामा सामेल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरदर २० प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । नेपाली सेनामा १६ बर्षे सेवापछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका साथै विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरुलाई सम्मान र परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियान
गतबर्ष आजकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ – ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’ । आज फेरि एकपटक दोह¥याउन चाहन्छु– ‘दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारबाही गर्ने-नगर्ने फैसला लिइन्नँ ।’
मेरो यो प्रतिबद्धता ‘लोकरिभ्याईँ वा ओठेभक्ति’ होइन, निष्ठा हो । त्यही निष्ठाका कारण भ्रटाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको थिएँ । कतिले यसलाई ‘शक्तिको अति केन्द्रीकरण’ गरेको भने । यो त ‘अलोकतान्त्रिक भयो’ भन्नेहरुका आरोपमा नअलमलिएर ठीकै गरेको रहेछु भन्ने तीन बर्षको अवधिमा प्राप्त कामको प्रभावकारिता र परिणामले देखाएको छ ।
भ्रष्टाचार बिरुद्ध जिम्मेवारी पाएका हाम्रा निकायहरुले यसका बिरुद्ध अभियानै चलाएका छन् । यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजश्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत कूल १,१५४ मुद्दा दर्ता भएका मध्ये थप ७३६ मुद्दा दायर भएका छन् । बिगो दाबी रू.४,८१० करोड गरिएको छ ।
राजस्व चुहावटको कसुरका २१५ मुद्दामा ११ राष्ट्रसेवक कर्मचारी सहित ७५५ जना बिरुद्ध ३२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजायँ माग गरी मुद्दा चलाइएको छ ।विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा ४४० जना बिरुद्ध १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ बर्ष कैद सजायँ माग गरिएको छ ।
झुट्टा नक्कली बिजक बनाउने त कारखानै चलेको रहेछ । यस्ता भूmठा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने २०० फर्ममध्ये छानबिन पूरा भएका १२७ फर्मलाई रु १० अर्ब ६८ करोड बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्ति बिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्महरु मध्ये ५२ वटालाई ४ अर्ब ६१ करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसबर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ । विशेष अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गरिएको संख्या ३ बर्ष पहिले १९४ थियो, यस आर्थिक बर्षमा मात्रै ४४१ छ । कूल बिगो दावी रकम पहिले रु. ४०.६ करोड थियो भने अहिले रु. २५३.७ करोड रहेको छ ।
यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारबाही अन्तर्गत सिरहा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको ३०१ बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराइएको छ । माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि भोगाधिकार दिएको ११० रोपनी जग्गामा खडा गरिएको नक्कली मोही खारेज गरी त्यसलाई पनि फिर्ता गराइएको छ । काठमाडौंको ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्य विरुद्धको मुद्दा जारी छ । मातातीर्थको करीब १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ । साथै, स्थानीय तह, प्रदेश तथा नेपाल सरकारका सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आर्थिक अनुशासन : महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले संघीय सरकारी निकायको विगत ३ बर्षको लेखापरीक्षण र बेरूजुको अङ्क तुलना गर्दा आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा ५.४१ र २०७४÷७५ मा ५.२९ प्रतिशत बेरूजु रहेको थियो । यस आर्थिक बर्षमा ४.०५ प्रतिशत मात्र बेरुजु कायम भएको छ । आ.ब २०७५÷७६ मा मात्र रू. ८३ अर्ब ४८ करोड बेरूजु फर्छ्यौट भएको छ ।
सुशासनका लागि डिजिटल नेपालः भ्रष्टाचारका छिद्र टाल्न र सेवाग्राही जनतालाई छरितो सेवा उपलब्ध गराउन डिजिटल प्लेटफर्मलाई सुदृढ गरिएको छ । यी संरचनागत व्यवस्था आजका लागि मात्र नभएर भोलिका लागि निर्मित आधार हुन् । यसमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरु क्रमशः सुधार हुँदै जाने छन् ।
हेलो सरकार : जनगुनासोको शीघ्र व्यवस्थापन, पछ्र्यौट तथा रिपोर्टको लागि ‘हेलो सरकार’ डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अब कुनै पनि गुनासो सोझै सम्बन्धित कार्यालयमा प्रवाह हुने र त्यसमाथि कारबाही गरे÷नगरेको सम्बन्धित गुनासोकर्ता आफैँले हेर्न सक्छन् ।
नेपाली पोर्ट : अध्यागमन कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधिको आवागमन रेकर्ड प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीलाई सुरक्षा निकाय, हवाइ यात्रा प्रणाली लगायत अन्य प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । यसै प्रणालीमार्फत अनलाईन भिसा (ई–भिसा) को पनि शुरुवात गरिएको छ ।
अनुगमन पोर्टल : आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिएका नीति कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न बिगत तीन वर्षदेखि अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीमा सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिमका कामहरुको अनलाइन अध्यावधिक गरिन्छ र हरेक सरोकारवाला निकायको दैनिक प्रगतिको प्रत्यक्ष अनुमगमन हुन्छ । यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको अत्याधुनिक एक्सन रुमबाट थप बल पुर्याइएको छ ।
पब्लिक एक्सेस मोडल : मालपोत कार्यालयहरुमा आम नागरिकले खेप्नु परेको समस्या कम गर्न ती कार्यालयहरुका किताबी अभिलेख लाई विद्युतीय रुपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुंँच दिइएको छ ।
नागरिक एप्स : आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने तथा सेवा प्रवाहमा झन्झट र सास्ती खेप्नु पर्ने सरकारी सेवाहरुको पहिचान गरी घरैबाट सेवा लिन सकिनेगरी नागरिक एप्सको परीक्षण शुरु भएको छ । यो एप्स हालसम्म चार लाख पचास हजार भन्दा बढी डाउनलोड गरिएको छ । ३,५०० भन्दा बढी नागरिकले घरमै बसीबसी प्यान नम्बर लिइसकेका छन् । अब तुरुन्तै मालपोत, यातायात सवारी नवीकरण दस्तुर जस्ता झन्झटिला सेवाहरु यसै एप्स मार्फत दिइने छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र : विद्युतीय सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ । अहिले देशव्यापी अभियानमार्फत नागरिक दर्ता कार्यक्रम जारी छ । हालसम्म १६ लाख नागरिकले यसमा आफूलाई दर्ता गरिसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड नागरिकलाई यसमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय अभियान जारी छ ।
अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नागरिकले खेप्नु परेको सास्ती कम गर्न अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल दैनिक ५०० नागरिकले यो सेवा लिइरहेका छन् ।
सरकारी दस्तुर तथा राजस्व संकलनको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ । हाल ट्राफिक जरिवाना, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, स्थानीय निकायको कर घरबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । र अरु थप सेवाहरुको भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा क्रमशः ल्याइनेछ ।
मालबस्तु अनुगमन प्रणालीः राजश्व चुहावट रोक्न संरचना सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन’ प्रणाली (भिसिटिएस) २०७६ साउन १ गतेदेखि प्रयोगमा ल्याइएको छ । २०७७ पुससम्ममा १ लाख ५ हजार २२ जना यसको प्रयोगकर्ता छन् । दैनिक २० हजार मालबस्तु (कन्साइनमेन्ट) यस प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् । बिल १ करोड २२ लाख ४४ हजार २७६, प्रज्ञापनपत्र ५ लाख ९८ हजार १७७ र चलान ५ लाख ५९ हजार ७२६ यसमा रेकर्ड भइसकेका छन् ।
शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता
अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष सामान्य र समस्यारहित छ । बर्षौंदेखिका अपराधका घटनामाथि छानबिन भएको छ । अपराधीहरु कानूनको कठघरामा उभिन र कानूनबमोजिम सजाय भोग्न बाध्य छन् ।
यस बीचमा बलात्कार र महिला हिंसाका केही दुःखद् घटना घटेका छन् । बलात्कार र बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड होस् वा महिलामाथिको एसिड् आक्रमण जस्ता जघन्य हिंसाका घटना, दोषीलाई उम्किन दिइने छैन । सरकारद्वारा ‘एसिड् आक्रमण तथा बलात्कार र महिला हिंसा बिरुद्धका अध्यादेश’हरु दोषीलाई हदैसम्म कारबाही गर्ने र पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिने उद्देश्यले हालै जारी गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग’का कामलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी गरिएको छ ।यसै अवधिमा छुट्टै राज्यको मागमा सक्रिय ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’लाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएको छ ।
द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिएको छ । अन्य राजनीतिक पक्षलाई पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न रहन र वार्ताको माध्यमद्वारा समस्या हल गर्न सरकारले आह्वान गर्दै आएको छ ।गतबर्ष संसदमा सम्बोधन गरिरहँदा मैले ‘सीमा विवादको विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा छ । राष्ट्रले दिएको यो जिम्मेवारी सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिंदै मातृभूमिको रक्षा गर्छ । संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार दृढता र सक्रियताका साथ लागेको म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’ भनेको थिएँ ।
वार्ता र कूटनीतिक माध्यमद्वारा समस्या हल गर्ने हाम्रो चाहना विपरीतका गतिबिधि जारी रहेपछि सरकारले अतिक्रमित भूभाग सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने घोषणा चालू आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम मार्फत ग¥यो । नक्सा जारी मात्र गरेन, निशान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्न संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै पेश गर्यो । पहिलो पटक सर्बसम्मतिले भएको संविधान संशोधन र संसदमा दलहरुबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताले राष्ट्र र भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा नेपालीहरु कति संवेदनशील छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । यस अभियानमा सिङ्गो राष्ट्र एक भई सरकारको कदमलाई साथ दिएकोमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । अहिले हामी वार्तामा छौँ, र समस्या वार्ताबाटै समस्या हल हुने अपेक्षामा छौँ ।
नेपाल र विश्व
आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेकै कारण यस ३ बर्षको अवधिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र संघ-संस्थामा देखिने, सुनिने, बोलाइने र पत्याइने मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालको नारा नै छ– सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता !
यस अवधिमा थप १२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भई नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या १६८ पुगेको छ । थप १५ मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना भएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला बिरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा बिरुद्धको समिति (सिड) र मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल दोस्रो पटक निर्वाचित भएको छ ।
गतबर्ष पनि मैले केही महत्वपूर्ण भ्रमणलाई यस सन्दर्भमा उल्लेख गरेको थिएँ । नेपालको प्रधामन्त्रीको बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण दुई दशकपछि भयो । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण १७ वर्षपछि र रुसको भ्रमण १४ वर्षपछि भयो ।
चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भयो । भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक नेपाल भ्रमण भयो ।चीनसँगको यातायात पारबहन सम्झौता पछि नेपालको अवस्था भूपरिबेष्ठित मुलुकबाट भूजडित् मुलुकका रुपमा फेरिएको छ । यसले भविष्यमा नेपालले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय अवस्था सामना गर्नुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गरिदिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमध्ये पहिले हाम्रो उपस्थिति एसिया सोसाइटीमा मात्रै सीमित देखिन्थ्यो । अहिले यसका अतिरिक्त डावोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्रसंघीय शान्ति विश्वविद्यालयजस्ता विश्व प्रसिद्ध फोरमहरुमा हामीले आप्mना विचार प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका छौँ ।
कोभिड–१९ महामारी हुँदैनथ्यो भने हामी आफैँले पनि विश्वस्तरको नयाँ फोरम– सगरमाथा संवाद सुरु गरिसकेका हुनेथियौँ ।
अन्य केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको प्रगति
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
नेपालको संविधानमा हामीले गरेको व्यवस्था अनुरुप रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । यस ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक रोजगारी प्रबद्र्धन गर्न आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका रोजगार सेवा केन्द्रमा स्थानीय बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूची राखिन्छ । बेरोजगार ब्यक्तिको बिस्तृत अभिलेख राख्नेगरी स्थानीय तहमा रोजगार सूचना प्रणालीको विकास गरिएको छ । यस्ता व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारी र सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनामा समेत परिचालन गरिएको छ । यस अनुसार २ लाख भन्दा बढीलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको कामको अवसर वा काम नपाउनेलाई न्यूनतम ज्यालाको आधा ‘बेरोजगार भत्ता’ उपलब्ध गराइने छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को मंसीरसम्ममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत भएका (७ लाख ४३ हजार) मध्ये १ लाख ५ हजारले रोजगारी पाइसकेका छन् । चालू आर्थिक बर्षमा यस कार्यक्रमबाट थप २ लाख ब्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम
शिक्षण संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ देखि यो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको हो । गत आर्थिक बर्षमा यसको कार्यविधि तयारी गरी विद्यालय तहबाट प्रस्ताव माग गरिएकोमा करीब ३ हजार ३ सय प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए ।
चालू आर्थिक बर्षमा बढीमा २५ लाखसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरिएकोमा हाल स्थानीय तहको स्वीकृति सहित विद्यालयका प्रस्ताव प्राप्त भइसकेका छन् । विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावमा भवन निर्माण, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना समावेश छन् । यी प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम
यस कार्यक्रम अन्तर्गत बहुआयामिक महिला उद्यमी विकास, वित्तीय पहुँच बृद्धि, प्रविधि सहयोग र उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गरी महिला सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । यस अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका १७४ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दार कार्य समेत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संस्थासँग जोडिएका अन्य दुई कार्यक्रम– प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम छन् । चुरे संरक्षण कार्यक्रम यसको गुरुयोजना अनुरुप अघि बढाइएको छ ।
विविध
देशमा केही हुन नसकेको गुनासो व्याप्त रहे पनि विश्वस्तरीय प्रतिवेदनहरुले पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था र निकायहरुले अघिल्ला बर्षहरुमा प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरुमार्फत नेपालले क्रमशः सुधार गरिरहेको निचोड सहितका आँकडा बाहिर ल्याएका छन् । नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको, अपराधका घटनामा कमी आई सामाजिक सुरक्षाको वातावरण निर्माण हुँदै गएको लगायतका तथ्य ती प्रतिवेदनहरुमा समेटिएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ र आम्दानी लगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पक्षहरुको स्थिति समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० ले नेपालको सूचकाङ्क ३ बर्षको अवधिमा ५.३ प्रतिशतले बृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । यस सूचकाङ्कले कोभिड–१९ को महामारीबीच पनि नेपालमा गरिबी नबढेको संकेत गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकै बिकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेण्ट पोलिसी) ले विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि निर्धारण गरेका आर्थिक जोखिम (२८.४ बाट २४.२), मानवीय सम्पत्ति (७१.२ बाट ७५) र प्रतिव्यक्ति आम्दानी (अमेरिकी डलर ८८७ बाट अमेरिकी डलर १,०९७) मा यस अवधिभित्र उल्लेखनीय सुधार भएको छ । यसरी आर्थिक जोखिम र मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कका आधारहरु पूरा भइसकेको र प्रतिव्यक्ति आम्दानी सम्बन्धी सूचकमा समेत निकै सुधार भएकाले अर्को वर्षदेखि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । पोखरामा नयाँ रंगशाला निर्माण गरिएको छ । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकूदको सफल आयोजना मात्रै भएन, ५१ स्वर्ण सहित २०७ पदक हासिल गरी नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा उभ्याउन सफल भएको छ ।
शीत लहर र चिसोबाट कठ्याङ्ग्रिएर नागरिकको मृत्यु हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता यस अवधिमा प्रभावकारी भएको छ ।
‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने संकल्प व्यबहारमा लागू भएको छ । अहिले हाम्रा शहर सडक बालबालिका र माग्ने तथा सडक मानवमुक्त शहर भएका छन् ।सरकारलाई नीतिगत रुपमा आवश्यक फिडब्याक दिन स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्था– ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ स्थापना गरिएको छ ।
जारी रहेका हाम्रा अभियान
पाँच बर्षको अवधिमा मुलुकमा थप परिवर्तनको अनुभूति गराउन कतिपय रुपान्तरणकारी कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएका थिए । ‘समय अगावै’ निर्वाचनमा जानु परेकाले ती कार्यक्रमहरु जारी कार्यक्रमको सूचीमा रहेका छन् । तीमध्ये केही अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छन्, केही भने नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीकै क्रममा रहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत सबै प्रदेशमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा सार्वजनिक यातायातको रुपमा ‘विजुली बस’ सञ्चालनको लागि संघको १ अर्ब लगानीमा साझा यातायातले बस खरिद प्रक्रिया शुरु गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा ‘सिण्डिकेट’ अन्त्य गरी वैज्ञानिक ढङ्गले सार्वजनिक यातायात सेवा दिन ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गरिएको छ ।
सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ, कृषि र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहनुभएको उच्चस्तरीय समूहलाई यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जिम्मा लगाएको छ । साथै, अर्थ, कृषि र उद्योग सचिव रहेको कार्यदलले यससम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण रोकिएको काठमाडौंको चक्रपथ सुदृढीकरण र विस्तारको दोस्रो र तेस्रो चरणको कार्य छिट्टै शुरु हुँदैछ । बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाको आवश्यक काम भइरहेको छ ।
जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने चर्चा गतबर्ष पनि गरेको थिएँ । आज म दोहो¥याउन चाहन्छु– गतवर्षको मेरो त्यो भनाई सार्थक हुँदैछ । रेल सञ्चालनमा आउँदैछ ।
एसियाली राजमार्गको स्तरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चारदेखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै सक्नेगरी काम अगाडि बडाइएको छ ।
यसै अवधिमा शुरु गर्न खोजिएका बिभिन्न कार्यक्रमहरु जारी छन्–
विद्युतीय रेलमार्ग : पूर्व–पश्चिम रेल, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल, बीरगञ्ज–काठमाडौं रेल
सुरुङ्मार्ग : नागढुंगा– नौबिसे सुरुङ, बेत्रावती–स्यापु्रmबेसी सुरुङ, टोखा–छहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट–चित्लाङ सुरुङ, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ, खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ र फेदीखोला–नयाँपुल सुरुङ
पानीजहाज तथा जल परिबहन : कोलकता–साहिबगञ्ज–कालुघाट–नेपाल जल यातायात
विद्युत प्रसारण लाइन : ४ सय केभी क्षमताका गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन, लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली–हेटौंडा–पाल्पा–बुटवल प्रसारण लाइन
अप्टिकल फाइबर : डिजिटल नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने अप्टिकल फाइबर
अन्य : मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरु, ठूला औद्योगिक क्षेत्र र ठूला जलविद्युत परियोजनाहरु
अन्त्यमा,
प्रस्तुत कामको फेहरिस्त हामीले गरेका सम्पूर्ण कामको विवरण होइन, मोटामोटी जानकारी मात्रै हो । प्राप्त उपलब्धिहरुको आधारमा पनि नेपाल बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मवल अझै दृढ भएको छ ।जुन आर्थिक बर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ बर्षको रुपमा प्रस्तुत गरेँ, त्यसै बर्ष म बिरामी परेँ । जुन बर्ष विकासका कामलाई हामीले तीब्रताका साथ अघि बढाउनु थियो, त्यसै बर्ष कोभिड–१९ को महामारीले हामीलाई पनि अत्यायो । जतिखेर राष्ट्र एक भएर महामारीका बिरुद्ध जुध्नु पर्ने थियो, त्यही समय मेरा सहकर्मीहरु सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने ‘उद्यम’मा ज्यानै फालेर लाग्नु भयो । यसले निश्चय नै हाम्रा सफलता र सपनामाथि प्रहार भएको छ । नकारात्मक प्रचारबाजीका बाबजुद यी तीन बर्षमा जे जति आधार बनेका छन्, जति काम भएका छन्, मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने म ठान्दछु ।
हामी अहिले निर्वाचनको क्रममा छौँ । केहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएको सुन्छु । म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, चुनाव हुन्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निश्पक्ष चुनाव हुन्छ । २०७८ बैशाख १७ र २७ गते गरी २ चरणमा हुन्छ । बैशाख १७ गते ४ वटा प्रदेशका ४० जिल्लामा र २७ गते बाँकी ३ वटा प्रदेशका ३७ जिल्लमा हुन्छ । निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धी आफ्नो तयारी तीब्रताका साथ गरिरहेको छ ।
तयारीको अवस्थाका बारेमा म आफैँले पनि प्रत्यक्ष जानकारी लिइरहेको छु । सरकार सञ्चालनका लागि, जनतालाई फेरि एकपटक आपूmले रुचाएको दलको छनोट गर्ने मौका मिलेको छ । जनतालाई साक्षी राखी गरिएका कबुलहरु पूरा गर्न सत्तारुढ दलको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म प्रतिबद्ध छु ।
२०७८ बैशाखमा हुने निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरुको दाउपेच चकनाचुर हुनेछ । मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा भएरै छाड्ने छ । म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई निस्फिक्री आफूले मन पराएको दलका जनप्रतिनिधिलाई चुन्न अनुरोध समेत गर्दछु ।
