काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरुलाई आज बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गराइएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस भएकाहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले विभिन्न ५ आयोगमा सिफारिस भएकाहरुलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए भने ती आयोगमा सिफारिस गरिएका सदस्यहरुलाई सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षहरुले शपथ खुवाएका थिए । विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ४५ जनामध्ये ३८ जना पदाधिकारीहरूले शपथ ग्रहण गरेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
माघ १८ आइतबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषदले गरेका सिफारिसहरूलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए । सभामुख सापकोटाले नेपाल सरकारका मुख्य सचीव र संवैधानिक परिषद्का सचीवलाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरिदिएका थिए । सभामुख सापकोटाले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगका ४५ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । गत पुस ३ गते पठाइएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको संसदीय सुनुवाईका लागि परिषद्ले प्रतिनिधिसभामा पत्राचार गरेको थियो ।
परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य, मधेशी आयोगको सदस्य, थारु आयोगको पदहरु र मुस्लिम आयोगको सदस्यमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि आग्रह गरेको थियो ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभएपनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो । संसद रहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने भए पनि संसद नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिन भित्र स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
तर माघ १९ गते सोमबार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले पत्रकार सम्मेलन गरी विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदको सिफारिस फिर्ता गरेकोमा सभामुखको पत्रले राष्ट्रियसभाको गरिमामा प्रहार भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । साथै उनले विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषदको सिफारिस फिर्ता गरेकोले कुनै कानुनी मान्यता नपाउने बताएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
भोलि बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक किन एकाएक भयो स्थगित ?
प्रधानमन्त्रीले फेरि किन बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक ?
संवैधानिक परिषदको सिफारिस फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले जनाए आपत्ति
सभामुख सापकोटाले फिर्ता गरिदिए संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका सिफारिस
