काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा ७ दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
उनले ‘वकीलहरुले कुरा फिटेका फिट्यै गरेका छन् तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन र बाजे वकीललाई अदालतमा लिएर तमासा देखाएको’ भनेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो । “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला”, आदेशमा भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा बुधबार दायर गरेका थिए ।