२ मंसिर २०८१, आइतबार

सर्वोच्चद्वारा न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको अफवाहपूर्ण खबर फैलाइएको भन्दै आपत्ति

विचाराधीन मुद्दामा भ्रम सिर्जना गर्ने समाचार सामग्री दिने कार्यप्रति खेद प्रकट


सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनास्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी केही अनलाइन पोर्टलले भ्रामक समाचार सम्प्रेण गरेको भनी खेद व्यक्त गरेको छ । केही अनलाइनले आज प्रधानमन्त्रीसँग सर्वाेच्च अदालतका केही न्यायाधीशले भेट गरेको भन्ने भावको समाचार प्रस्तुत गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीशहरुलाई भेटेको भन्दै अफवाहपूर्ण खबर फैलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । संवैधानिक इजलासका रहेका न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै हल्ला चलाइएको बारे सर्वोच्चले यसलाई हल्ला मिथ्यापूर्ण, भ्रामक र कपोलकल्पित भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।

अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले आज साँझ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने मनसाय राखेर सत्य, तथ्य र यथार्थ अवस्था बुझ्दै नबुझी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्यबाट न्यायपालिका प्रतिको विश्वनीयता र नागरिकको यसप्रतिको आस्थामा खलल पुग्ने जाने तथा सम्पूर्ण प्रेसप्रतिको विश्सनीयतामा आँच आउन सक्ने औँल्याइएको छ ।

यस्ता कार्यहरु पत्रकार आचारसंहिता र कानून प्रतिकुल हुने भन्दै कानुनी दायरमा आउन सक्ने तर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । त्यस्ता सामग्रीबाट पत्रकार आचारसंहिता र कानून प्रतिकूल हुने हुँदा कानूनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदै अदालतले सम्प्रेषित समाचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीनमा अवस्थामा रहेकै अवस्थामा न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै रिट निवेदक तथा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य शशी श्रेष्ठले पुस २६ र २७ गते ४ न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

उनले मुद्दा चलिरहेको बेला विपक्षी प्रधानमन्त्रीसँग इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुले भेट्नुले गम्भीर प्रश्‍न उठेको बताएकी थिइन् । श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, दिपक कार्की, मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको समेत बताएकी थिइन् ।

यस्ता गतिविधिले जनतामा न्यायालयप्रति विश्वास टुट्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यस्ता कुरा इजलासमा नराख्न आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्चद्वारा न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको अफवाहपूर्ण खबर फैलाइएको भन्दै आपत्ति

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री ओलीलाई न्यायाधीशले भेटेको भन्दै रिट निवेदक श्रेष्ठले उठाइन् प्रश्‍न


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !