फाइल फोटो
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूहले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले दिएको संयुक्त वक्तव्यलाई नधम्क्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएको छ । संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अपमानित गर्ने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उक्त कार्य आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
उक्त समूहको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आज आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको बारेमा संवैधानिक व्यवस्था के छ भनेर पूर्वप्रधानन्याधीसहरुले संयुक्त वक्तव्य दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले अपमानित गरेको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आजै राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ‘केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खानेवित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु जस्तो गरी केही पूर्व न्यायमूर्तिहरुले सडकमा ओर्लिएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई लल्कारिरहनु भएको छ, उहाँहरुले दवाव दिने मनसायले काम गरिरहनुभएको छ।’
साथै नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले अधिनायकवादी र निरंकुश चरित्र बन्द गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएको छ । सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले केही समययता प्रदर्शन गरेको चरित्रलाई अधिनायकवादी र निरंकुश रहेको निष्कर्ष सहित त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोख्न चेतावनी दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राज्यको साधन स्रोतको लगानीमा सञ्चालित सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु कुनै गुटको प्रचारमा लागेको भन्दै त्यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुलाई गुटको सेवा गर्ने काम बन्द गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । बैठकले ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा पार्टीले सञ्चालन गर्ने विरोधका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राज्यको साधन स्रोतबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यम निष्पक्ष नभएकामा बैठकले गुनासो गर्दै जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रियसभाको बैठक अन्त्य गर्ने काम गरिएकामा विरोध गरेको छ । बैठकले बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध व्यक्तित्व, सचेत नागरिक र कलाकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकजुट भएर लड्न आह्वान गर्दै घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष : प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक
