फाइल फोटो
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले संसद विघटनको संबैधानिकताको परिक्षण अदालतले गर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले अदालतलाई दवाव वा प्रभाव पार्ने काम सरकार र सडक कतैबाट गर्न नहुने बताए ।
आज सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै अध्यक्ष थापाले भनेका छन्, “गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारको निमित्त नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन् । जनताको म्याण्डेटलाई नेकपाले धोखा दियो । यो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानु लोकतान्त्रिक र संबैधानिक मान्यता हो।”
अध्यक्ष थापाले लेखेका छन्, “संसद विघटनको संबैधानिकताको परिक्षण अदालतले गर्नेछ।अदालतलाई दवाव वा प्रभाव पार्ने काम सरकार र सडक कतैबाट हुनुहुन्न । गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारको निमित्त नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन्।जनताको यो म्याण्डेटलाई नेकपाले धोखा दियो।यो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानु लोकतान्त्रिक र संबैधानिक मान्यता हो। जनताले कुनै पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत नदिएको अवस्थामा गठवन्धन सरकार स्वभाविक हो।तर,एक पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्थामा पार्टी फुटाएर,सांसद किनबेच गरेर,अपवित्र गठवन्धन बनाएर सरकार बनाउने कार्य संबिधानको आशय होईन। लोकतान्त्रिक मान्यता पनि होइन।आआफ्नो स्वार्थ अनुकुल संबिधानको व्याख्या गर्नु खतरनाक हुन्छ। कानुनीरूपमा नेकपा अझै फुटेको छैन।ताजा जनादेश प्राप्त नगरी कंग्रेसले सरकार बनाउने लोभ गर्नु अनैतिक र अप्रजातान्त्रिक हुन्छ।केपी ओलीको असफलता र ज्यादतीबाट मुक्तिको निमित्त पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ।संबिधान र प्रजातन्त्रको रक्षा जनताको म्याण्डेटले गर्छ।कानुनी तिकडम र अपवित्र गठवन्धनले होईन।आफ्ना मूलभूत मान्यताहरू नसमेटिएको कारण राप्रपाले यो संबिधानको विपक्षमा मतदान गरेको हो।दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछी प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूप संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका हौं।अहिले संविधानका संवाहकहरू नै संविधान हत्याको बाटोमा लागेका छन्। यस अवस्थामा हामी राम!राम! भन्दा बढी केही भन्न सक्दैनौं।”
