काठमाडौँ । सरकारसँग सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको आज सुनुवाई भएको छ ।
सो रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले मिति नै तोकेर पुस २८ गते सरकारका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक कदम भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनेर छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।
पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधानको धारा ७७ अनुसार काम चलाउको अवस्थामा रहेको ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउँने भएपनि ओलीले संविधानको व्यवस्था विपरित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
