काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले जनताबाट निर्वाचित भएको राजनीतिक दलले सरकार नचलाएर फेरि जनतामा जान्छु भन्दा पनि ‘तिमी सरकार नै चलाऊ भन्ने हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायी रुद्र शर्माले नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेकाले संविधान अनुसार यसरी संसद् विघटन गर्न नमिल्ने धारणा राखेपछि जबराले उक्त प्रश्न सोधेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशले जवाफ मागे– (१) सरकारले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने विकल्प के हुन्छ ? शर्माको जवाफ थियो – प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको भन्दै शर्माले कुरा उठाएपछि जबराले भने, ‘प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्यो भने संसद्मा जानुपर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?’
‘निर्वाचन भएर संविधानको धारा ७६ उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन भयो । अब म सरकार चलाउँदिनँ, म जनतामा जान्छु भन्यो भने अनिवार्य तिमीले नै सरकार चलाऊ भन्ने हो ?,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो ।
नेकपाको सरकार बहुमतको भएको र उक्त दलले नै चुनावमा जाने भनेकाले अर्को सरकार गठनको विकल्प नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई संविधानमा त्यसको विकल्पबारे कस्तो व्यवस्था छ भनेर सोधेका हुन् ।
संविधानमा संसद् विघटनको सिद्धान्त राखिएको प्रधानन्यायाधीशले बताएका छन् । ‘२०४७ सालको संविधानले संसद् विघटन गर्ने कुरा अंगीकार गरेको थियो । त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने भनेको थियो । अहिलेको संविधानले पनि संसद् विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ,’ जबराले भने ।
प्रधानन्यायाधीशले शर्मालाई भने, ‘संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था हिजो पनि राखेको थियो, अहिले पनि छ । तर माध्यम के हो भन्ने कुरा राख्नुस् ।’
शर्माले भने विगतका संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको स्वविवेकीय अधिकार दिएकोमा अहिलेको संविधानले त्यस्तो अधिकार नदिएको जवाफ दिँदै संसद् विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरे ।
