३० पुस, काठमाण्डौ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । चुनाव सकिएपछि सरकारले विघटित संसदका सदस्यहरुको सिफारिसमा रकम खर्च गर्न परिपत्र गरेको थियो । यसो भएमा झण्डै १० अर्ब खर्च हुने थियो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सरकारको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सरकारी पत्रले कानुन उल्लंघन भएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ । कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथि प्रहार हुन्छ ।’
पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरुलाई सरकारले पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । तर, सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली २ वाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
