काठमाडौँ, कार्तिक ४ । नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्ने बताएका छन् ।
सामाजिक संजालवाट लेख्दै उनले संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेकोले अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको बताएका छन् ।
तर सरकारकै हेलचक्राईले कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिएर संक्रमति भएका सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै होईन, संविधानको ठाडो उल्लंघन पनि भनेका छन् ।
महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भएकोले यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने गरेको भएतापनि महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्ने बताएका छन् ।
त्यसैले उनले सरकारलाई तत्काल स:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परिक्षण र कोरोनाको उपचार नि:शुल्क गराउन जोडदार माग गरेका छन् ।
