कात्तिक २०, काठमाडौँ । वाम गठबन्धनले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तयार पारेको चुनावी घोषणापत्र मंगलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । घोाषणापत्रमा विगतका वामपन्थी सरकारले अगाडि सारेको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’, ‘घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर’जस्ता नारालाई समावेश गरिएको बताइएको छ । आगामी १० वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विद्युत्, आगामी पाँच वर्षभित्र दुई हजार ३५० किमि रेलमार्ग निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । पाँच वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरिने परिवर्तनका सपनालाई घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मंगलबार वाम गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । गठबन्धनलाई भोट किन भन्दै कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक देशका अन्य कुनैपनि पार्टीले राष्ट्र एवं जनताको सच्चा हितको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा नेपाल राष्ट्रको पुनःनिर्माण, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखन्डताको रक्षा तथा जनताको समृद्धिको नेतृत्व नेपाली कम्युनिष्टलेमात्र गर्नसक्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका मूल प्रतिनिधि संस्था एमाले र माओवादी केन्द्र रहेको भन्दै घोषणापत्रमा निकट भविष्यमा एउटै एकीकृत पार्टी निर्माण गरी मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई नयाँ उचाइमा उठाउने कुरा समावेश गरिएको छ । ‘कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्ति नै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको मूल नेतृत्वदायी शक्ति भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखन्डता, स्वाभिमान र हितको रक्षाका लागि वामपन्थीको बहुमतको सरकार आवश्यक छ’–घोषणापत्रमा भनिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने संघर्षको मुख्य नेतृत्व र वाहक शक्ति वामपन्थी नै भएकाले परिवर्तनको मूल मर्म एवं भावसहित नेपालको संविधान पालना गर्न र गराउन पनि संसद तथा सरकारमा वामपन्थीको बहुमत आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली स्वरुपको लोकतन्त्रको प्रयोगबाट ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली’ र ‘समाजवादउन्मुख’ सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणलाई सफल पार्न कम्युनिष्ट तथा वामपन्थीबाटमात्रै सम्भव रहेको स्पस्ट पार्दै स्थिर सरकारका लागि वामपन्थीको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको घोषणापत्रमा समावेश छ । छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा विगतमा आफूहरुलाई नेपाली जनताकोसामु सही सावित गरेको स्पस्ट पार्दै घोषणापत्रमा लामो समयदेखिको विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य, उच्च आर्थिक वृद्धि, सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा लगानीको वातावारण बनाउनेदेखि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भएका काम–कारबाहीले पनि कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न, मजदुर, किसान, श्रमजीवी, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, थारू, मुसलमान, उत्पीडित एवं पिछडिएका जनसमुदायको स्वाभिमान एवं हकहित स्थापित गर्न, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न पनि वामपन्थी नेतृत्व जरुरी रहेको घोषणापत्रमा समावेश छ । राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै निम्ति सबै कम्युनिष्ट पार्टी र वामपन्थी लोकतन्त्रवादीलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै वामपन्थी गठबन्धनले घोषणापत्रमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीजस्ता संकटका घडीमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरेर आफूलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरिसकेको स्पस्ट पारेको छ ।
गठबन्धनले प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई ‘मुख्यरुपमा पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने, विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको हित साधनामा केन्द्रित रहेको शक्ति’कारुपमा टिप्पणी गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीसँग आफ्नो वर्गीय र पार्टीगत स्वार्थ रक्षाका निम्तिमात्रै सहकार्य गर्ने गरेको कांग्रेसको मूल चरित्र कम्युनिष्ट र श्रमजीवी जनताविरोधी रहेको भन्दै वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा उसलाई विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्त्याएको र विदेशीकासामु आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निजीकरणको नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानहरु समाप्त गरेको, नवउदारवादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र संस्थागत गरेको छ ।’
