काठमाडौं, असार १७ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्र घेराबन्दीमा परेपछि अबको रणनीतिबारे पार्टीभित्र आफ्नो पक्षका नेताहरु तथा केही मन्त्रीसँग परामर्श थालेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले केही मन्त्री र आफ्नो पक्षका नेताहरुसँग बुधबार बिहानैदेखि छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अहिले मन्त्रीहरु प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल तथा ओली पक्षका नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ, शंकर पोखरेल र पृथ्वी गुरुङसँग ओलीले छलफल गरेका छन् । स्थायी कमिटि बैठकमा नेताहरुले ओलीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु पर्ने माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु वर्षमान पुन (अनन्त), गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत र विना मगरलाई नबोलाइ आफूनिकट केही मन्त्रीहरुसंग आज बुधबार परामर्श गरेका छन् । तर, पूर्वमाओवादी भएपनि हाल ओलीसँग नजिकिएका पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा (बादल) र लेखराज भट्ट भने बालुवाटार गएका थिए ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित उनीहरु पक्षधर नेताहरुले ओलीलाई मंगलबारको स्थायी कमिटि बैठकमा र्याखर्याख पारेका थिए । केही दिनअघि ओलीले आफूलाई हटाउन दिल्ली र नेपालको शक्ति लागेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिएका थिए । मंगलबारको बैठकमा प्रचण्डले राजीनामा भारतले नभई आफूले मागेको बताएका थिए । ओली नेता नेपाल र अर्का नेता झलनाथ खनालमाथि पनि मंगलबारको बैठकमा खनिएका थिए ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्तो संकटमा पार्लान भएर सरकार गठन हुँदा कसैले कल्पना समेत गरेका थिएनन् । पार्टीभित्रैबाट उनको राजीनामा मागिएको छ । उनी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट चर्को आलोचनासहित राजीनामा माग भएपछि तनावमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार बिहानदेखि नै परामर्शमा व्यस्त भए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संकट, समस्या केही शीर्ष नेताहरु वीचको आन्तरिक शक्ति संघर्षको वरिपरी घुमेको छ । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीवीचको सम्बन्धमा चिसोपना थपिएको छ । प्रचण्डले आधा आधा समय प्रम बन्ने गरेको सहमति तोडेर आफूले गल्ती गरेको महसुस गर्न थालेका छन् भने, ओली दाहालले पार्टीभित्र माधव नेपाल, बामदेव गौतम, झलनाथ खलानसंग मिलेर आफूलाई घेराबन्दी गराएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
स्थायी कमिटीमा चर्काचर्की भएपछि ओलीले मंगलबार बेलुका नै महासचिव विष्णु पौडेललाई अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा र उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललाई माधव नेपालकहाँ पठाएका थिए। मिलेर जाने प्रस्तावसहित प्रचण्ड र माधव दुवैलाई मनाउन गएका दुवै प्रतिनिधिसँगको वार्ता खासै सकारात्मक भएन ।
बालुवाटारमा ओली परामर्शमा व्यस्त हुँदा प्रचण्ड र नेपाल पनि आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेका छन् । नेकपाको जारी स्थायी कमिटी मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्काचर्की भएको थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी फाउण्डेसनले आइतबार गरेको कार्यक्रममा भारतले आफूलाई हटाउन होटल र दूतावासमा चलखेल गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। बैठकमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार ओलीको अभिव्यक्तिप्रति नेताहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो उत्ताउलो र सतही अभिव्यक्ति दिन नहुने बताएका थिए । यसले पार्टी, सरकार र मुलुकको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको उनीहरुले बताएका थिए।
नेकपा भित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेकपा एमाले दर्ता गर्न’ निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन लगाएको विषयले तरंग उत्पन्न भएको छ । पार्टी दर्ता गर्न निवेदन परेपछि प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने अड्कलबाजी सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले पनि गरिरहेका छन् । बैठकमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको विषय महत्वका साथ उठाइएको थियो । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा यो काम भएको आरोप लगाएका थिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि निवेदन दिनुका पछाडि प्रधानमन्त्री ओली रहेको आरोप लगाएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।
यस्तो संकटको घडीमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जोगाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने अड्कलबाजी कतिपयले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल घोषणा गरेर संसद विघटन गर्न सक्ने पनि अड्कलबाजी गरिएको छ । सरकारको भूमिका, पार्टीभित्रको कलह र संभावित कदमबारे उनले परामर्श गरेको बताइएको छ । उनको यो परामर्शलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच मंगलबार भएको भेटवार्ताले यस्ता अड्कलबाजीमा बल पुर्याएका छन् । अझ सरकारले केही समयअघि पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट केही घण्टाभित्रै जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले साथ दिने अड्कलबाजी मिसिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संकटकाल लगाउन संवैधानिक व्यवस्था भने त्यति सरल छैन । संविधानको धारा २७३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीका कारणले गम्भीर संकट भएमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संकटकाल लगाएर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अवस्था रहेकोले सरकारले त्यसैलाई देखाएर संकटकाल लगाउन सक्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाएर मात्र हुन्न त्यसलाई एक महिनाभित्रै दुबै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गराउनु पर्छ । अनुमोदन नै भएपनि त्यो ३ महिना रहनसक्छ र अर्को पटक तीन महिना अवधि थप हुन सक्छ । पार्टीभित्रै अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा त्यस्तो संकटकाल अनुमोदन गर्न दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकालको बाटो रोज्ने देखिँदैन ।
पार्टीभित्रैबाट आफू घेराबन्दीमा परेको बताउँदै आएका ओलीको संभावित कदम के होला भनेर अनेक अनुमान र आशंका गरिएको छ । मंगलबार स्थायी समिति बैठक शुरू हुनुअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली शितल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने मुडमा छैनन् । बरु पेलेर अघि बढ्ने रणनीति तयारीमा छन् । जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि सामना गर्ने मनस्थितिमा ओली रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने, संकटकाल लगाउने, मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरेर आन्तरिक झगडा मिलाउने, दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेशलाई ब्यूँताउने, कांग्रेससँग सहकार्य बढाउनेजस्ता अनेक विकल्पबारे ओली टिममा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने खुकुलो व्यवस्थासहितको अध्यादेश वैशाख ८ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएपनि चौतर्फी आलोचना भएपछि यसलाई फिर्ता गरिएको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताको बोली, व्यावहार र कार्यशैलीका कारण यो पार्टीको भविष्य गम्भीर संकटमा पर्न थालेको त छ नै कोभिड-१९ को महामारी बिरुद्ध सिंगो मुलुक एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको परिणाम स्वरुप देश फेरी राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने खतरा समेत बढेको अनुमान गर्न थलिएको छ । दुई तिहाई सरकारवाट आम नागरिकले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना सपनामा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ ।
अवको सहज बाटो भनेको प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आन्तरिक पार्टीको विवाद आपसी सहमितवाट टुंग्याएर ओलीलाई पार्टीले हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र तरिकाले सरकार चलाउन दिने र पार्टीको सम्पूर्ण काम प्रचण्डलाई पूऱा अधिकार प्रत्योजन गरी दिन आवश्यक देखिन्छ । नभए नेकपा थप पतनको बाटोमा जाने देखिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखी कदम चाल्नु नै नेकपाका शीर्ष नेताहरुको कर्तव्य हो । साथै भविष्यको आम नागरिकको जनमत कता जाने हो भनेर थुप्रै अड्कलवाजीहरु लगाउन सकिने अवस्था सिर्जना पनि हुनसक्छ । साथै देशमा रहेका, विदेशवाट फर्किएका र फर्किने तातो रगत भएका स्वतन्त्र बेरोजगार यूवाले कुनै पनि नेतालाई छाड्ने छैनन् यो सवै नेताहरुलाई चेतना भया !
