काठमाडौं । जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि कानुनविद्हरूले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कानुनविद्हरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाएपछि एकपटकको हकमा पुनर्विचार गर्नसक्ने भए पनि दोस्रोपटक त्यो सुविधा नभएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
यसैबीच, अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाटै सचेतनापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिको उक्त कदमको खण्डन गरेका छन् । उनले वक्तव्य नै जारी गरी राष्ट्रपतिको कदमप्रति बृहत् रूपमा आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु दुःखद् भएको बताए ।
सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमको विरोध गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको छ । गठबन्धन दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको उल्लेख छ ।
नागरिकताविहीन नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने कानुन नबन्दा धेरै नागरिकहरू नागरिकताविहीन हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । उनल भने– ‘ती नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनका लागि दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाटै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक काम गरेको कार्कीले बताए ।
प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले भने राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेको छ । एमालेका नेता विशाल भट्टराइले राष्ट्रपतिलाई नै अपमान गर्ने गरी जस्ताको तस्तै पठाइएको प्रतिक्रियास्वरूप प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले राम्रो गरेको टिप्पणी गर्दै भने– ‘संविधानको धारा ११३ (३) मा भएको व्यवस्थाअनुसार संसद्बाट गएको विधेयक राष्ट्रपतिले पहिलोपटक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको कुरालाई गठबन्धनका नेताहरूले पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नगरी प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक पठाउनु राष्ट्रपतिको अपमान हो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप प्रमाणीकरण नगरेर ठिक गर्नु भयो ।’
पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि संसद्बाट दुईपटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइको विधेयक पारित नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानकै उल्लंघन गरेको बताए । उनले देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्ने भन्दै जनतालाई सचेत रहन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले एमालेकै इशारामा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर ओलीले जस्तै फेरि असंवैधानिक कदमलाई पुनरावृत्ति गरेको टिप्पणी गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले भने– ‘केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश चुप लागेर पारित गर्नु, तर वर्तमान सरकारले नागरिकताविहीन नागरिकको पक्षमा ल्याइएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु कुनै दलको गोटी बनेर संविधानमाथि प्रहार गर्नु हो ।’ विधेयक प्रमाणीकरणमा रोक लगाउने एमालेको एजेन्डा आगामी निर्वाचनसँग जोडिएकाले यसमा राजनीतिककरणको गन्ध देखिएको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी गैरसंवैधानिक कदम चालेको भन्दै यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् भने अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले बुधबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेको थियो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा जीवन शर्माले लेखेका छन् ।
