काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफूलाई सत्ता गठबन्धनले पुरै घेराबन्दी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने भएको छ । आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले एमालेविरुद्ध घेराबन्दीको नीति लिएकाले त्यसको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय बिहीबारको पोलिटब्युरो बैठकले गरेको हो ।
‘अब तत्काल वाम गठबन्धन हुँदैन। एमालेका सबै नेताकार्यकर्ता गाउँ जानुपर्छ । सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा यो सत्ता गठबन्धन कायमै रहने अवस्था छ ।’
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलले एमालेविरुद्ध घेराबन्दीको नीति लिएको बताएका थिए। ‘अब तत्काल वाम गठबन्धन हुँदैन । एमालेका सबै नेताकार्यकर्ता गाउँ जानुपर्छ । सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा यो सत्ता गठबन्धन कायमै रहने अवस्था छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो । आफूले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको संक्षिप्त जानकारी दिँदै अध्यक्ष ओलीले नेताकार्यकर्तालाई गाउँ नछाड्न पनि सचेत गराए ।
बैठकले अझै पनि निर्वाचनमा कहीँ कतै वामपन्थीलगायतसँग तालमेलको सम्भावना रहेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी जिल्ला र प्रदेशलाई दिने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी समानुपातिक सांसदलाई भरसक नदोहोर्याउने, राष्ट्रियसभाका सांसदलाई पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा नल्याउने विषयमा पोलिटब्युरो बैठकमा कुरा उठेको छ । यो विषयलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राख्ने सहमति भएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबार बस्ने बैठकका लागि ११ वटा अजेन्डा तयार पारिएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार तय गरिएका अजेन्डामा अध्यक्ष ओलीले लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसमा समूह विभाजनमार्फत छलफल गर्ने रहेका छन् । यसअघि पार्टी सचिवालयले गरेका निर्णयलाई अनुमोदनका लागि पेस गर्ने अजेन्डा पनि छ ।
अन्य अजेन्डामा स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनाइएको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गर्ने र दोहोरिएका पार्टी संगठित सदस्यलाई व्यवस्थापन गर्ने छन् । केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र तीन आयोगको रिपोर्ट अनुमोदन गर्ने, भारत प्रवासको नियमावली पास गर्ने र पार्टी विभाग परिचालन सम्बन्धमा केही नियम पारित गर्ने अजेन्डा पनि तय गरिएको छ ।
पोलिटब्युरो बैठकमा खिमलाल भट्टराई सुमन प्याकुरेल, निरु पाल, शान्ता चौधरी, लालबाबु पण्डित, खगराज अधिकारी, अग्नि खरेलसहित १५ जनाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने भन्दै केही सुझाव राखेका थिए । यो समाचार नागरिक दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
