काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण अनियमिततामा छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेखेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश सशंकित बनेका छन् ।
सर्वोच्च भवन निर्माण अनियमिततामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै सहभागिता देखिएपछि अख्तियारले सर्वोच्चलाई पत्र पठाएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले गत १९ वैशाखमा भवन निर्माण अनियमितता अख्तियारले गर्न नसक्ने र क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
सर्वोच्च रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी नै नदिई भवन निर्माणका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नै नसक्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
अख्तियारले ‘छानबिन गर्न मिल्ने हो कि होइन ?’ भन्ने आशयमा पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले भवन निर्माण ठेक्कामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैं संलग्न रहको र उनले नै निर्णय गरेको कारण भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अख्तियारले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।
अनियमितता विषयमा छानबिन हुने भएपछि गत शुक्रबार सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशकै चेम्बरमा पुगेर अख्तियारलाई ‘किन पत्र लेखेको ?’ भन्दै ‘स्पष्टीकरण’ माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा नेतृत्वमा गएको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग पत्र’boutमा सोधेको थियो ।
‘अब अदालतलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउन खोजेको हो ?’ भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीशसामु चेम्बरमै पुगेर न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । न्यायाधीश खतिवडासँगै गएका अन्य न्यायाधीशले ‘तुरुन्तै फुलकोर्ट बैठक बोलाउन’ माग गरेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने ‘अरू कुनै एजेन्डा पनि छन् कि ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
‘अहिले त यति धेरै विकृति बढेको छ कि जसलाई जे गर्न मर्न लागे पनि गरे हुने भएको छ, दण्डहीनता निकै मौलाएको छ, कसैलाई कसैसँग डरत्रास छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले राजधानीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि धेरै महिनादेखि आउनै छोड्नुभएको छ, देश कहाँबाट कसले कसरी चलाएको छ ? हामीलाई पनि पत्तो हुन छोड्यो ।’
सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग ‘के कुन अधिकारको आधारमा अख्तियारमा पत्र पठाएको र न्यायाधीशको अधिकार क्षेत्रमा किन अख्तियार घुसाउन खोजेको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ती न्यायाधीशले ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर प्रतिकूल हुनेगरी न्यायाधीश संलग्न रहेको निर्णयमा पनि अख्तियार छिराउन खोजेको’ भन्दै त्यसको विरोध गरे ।
सर्वोच्च प्रशासनको पत्र चित्त नबुझेपछि गत ३१ असारमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘सर्वोच्चको भवन निर्माण अनियमितता अख्तियारले गर्न सक्ने’ भन्दै ‘१५ दिनभित्र परिणाममुखी काम गर्न’ पत्र लेखेपछि न्यायाधीशहरू सशंकित बनेका हुन् ।
यसअघि, रजिस्ट्रारको पत्रपछि साम्य बनेको अख्तियारलाई कामुप्रधानन्यायाधीश कार्की सचिवालयले पत्र लेखेपछि यो विषय पेचिलो बनेको हो । सर्वोच्च प्रशासन र कामुप्रधानन्यायाधीशको दुई थरी पत्रका कारण ‘अख्तियार अब के गर्ने ?’ भन्ने अन्योलमा छ ।
हालको सर्वोच्च अदालतको भवनपछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन १९ चैत २०७७ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
१८ चैत २०८० मा बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब ३ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ । सो भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नताको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशले छानबिन गर्ने अख्तियारलाई पत्र पठाएका हुन् ।
भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिइसकेको छ । सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमै कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने गरी कानुनविपरीतको व्यवस्था गरिएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
