काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा सहभागी नहुने’bout हालसम्म कुनै पनि निर्णय नपठाएको प्रस्ट पारेको छ । सरकारले आफ्नै एक महिनाअघिको प्रतिबद्धताअनुरूप एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय पठाउन आलटाल गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारले गरेको निर्णयको पत्र नपठाइएको बताइन् । उनका अनुसार ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?’ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
‘हामी अझै अध्ययन गरिरहेका छौं, सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौं, यसअघि पनि सहयोग आइरहेको छ । विपद् सहयोग, पूर्वाधारलगायत विषय छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, ‘आइरहेका सहयोग नरोकिऊन् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो । त्यसअनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि छलफलमा छौं ।’
सरकारले एक महिनाअघि गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ‘कूटनीतिक च्यानल’बाट पठाउनुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने भएका कारण ‘अहिले पत्र नपठाउन’ दबाब दिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले राजधानीसँग खुलासा गरे ।
‘हामीलाई प्रधानमन्त्रीबाटै तत्कालका लागि पत्र पठाउन रोक्नु भन्ने सन्देश आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पत्र पठाउने’ अझै अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
परराष्ट्रले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो दुई साताअघि ‘एसपीपी’ के गर्ने ?’ भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर राय मागेको छ । रक्षा मन्त्रालयले ‘सेनासँग परामर्श गरेर पत्र पठाउने वा नपठाउने’’ निर्णय लिनेछ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलमा लेखेका छन् ।
