काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङमा अनियमितता भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
हालको सर्वोच्च अदालतको भवनभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
१८ चैत २०८० मा बनाइसक्नेगरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब ३ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ । सो भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नताको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशले छानबिन गर्ने तयारीसमेत गरिसकेका छन् ।
भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिइसकेको छ । सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमै कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनेगरी कानुनविपरीतको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सो भवन निर्माणका लागि नियमविपरीत ठेक्का सम्झौता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । आयोगले उजुरीको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकै बेला महालेखाले भवन निर्माणमा कालिका–समानान्तर जेभीसँग सम्झौता गर्दा अनियमितता भएको आंैल्याइएको छ ।
सर्वोच्चको भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुरानोेलाई रेक्टोफिटिङ गराउने निर्णय गरेका थिए । साथै उनले नयाँ भवनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पनि पठाएका थिए ।
श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि नयाँ भवन बनाउन नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको ठाउँ उपयुक्त हुने भन्दै लबिइङ गरे । सोहीअनुरूप सर्वोच्चले मागेकै ठाउँमा नयाँ भवन बन्ने भयो ।
१८ पुस २०७५ मा चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश बने । राणाले नै नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र निकाल्ने मौका पाएका थिए । पहिलोपटक २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भयो । सो सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।
राणाले सो ठेक्कामा चलखेल गर्दै २ अर्बभन्दा धेरै महँगो पर्ने गरी ठेक्का दिए । सर्वोच्चले ६ पुस २०७७ मा नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्का सर्त नै शंकास्पद थिए । सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुईवटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो ।
८ फागुन २०७७ मा दोस्रोपटक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसमा नियतवश निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त राखिएको स्पष्ट भयो । बोलपत्रमा आवेदन दिने कालिका–समानान्तरलाई योग्य हुनेगरी सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसले गर्दा तीनवटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने काम गरियो ।
प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बोलपत्रदाताको विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा तीन वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको भन्दै तीनवटालाई असफल बनाउँदै सेटिङमा ठेक्का लगाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च स्वयंले प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गरी लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएको र एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको महालेखाको निष्कर्ष छ । ‘निर्माण कार्यको स्वीकृत खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भएको भन्न नमिल्ने’ भनेर प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार १ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले ठेकदार कम्पनीसँग मिलेर सोही कम्पनीलाई मात्रै योग्य ठहरिने गरी राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरे । जसले गर्दा एउटा कम्पनी बिनाप्रतिस्पर्धा सर्वोच्चको भवन निर्माण हत्याउन सफल भयो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ (ङ)मा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ खरिद गरिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा २ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चले निकालेको बोलपत्रअनुसार नौ कम्पनीले चार जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । मलेसियाको निर्माण कम्पनी बिना पुरी र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा समानान्तर निर्माण सेवालाई नै ठेक्का दिने गरी सेटिङमा सबै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
बोलपत्रको पहिलो सूचना जारी भएर दोस्रो सूचना जारी नहुँदै निर्माण व्यवसायी महासंघले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेर भवन निर्माणको बोलपत्रमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा र कर्मचारीको मिलेमतोमा सो पत्रलाई गायब बनाइएको छ ।
६ पुस २०७७ मा जारी गरिएको बोलपत्रमा समय कम भएको र कुनै एक कम्पनीलाई मात्र प्रस्तावमा छनोट हुन सक्नेगरी सर्त राखिएकाले सच्चाएर प्रतिस्पर्धा हुने प्रचलित सर्त राख्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो । त्यसो गर्दा सरकारको पैसासमेत बचत हुने महासंघले पत्रमा लेखेको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
