काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारले कानुन मिचेर हचुवाका भरमा निर्णय गरेकाले विकल्पमा कम वातावरणीय क्षति हुने स्थान खोज्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । निकै चर्चा र विवादित बनेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको फैसलामा न्यायाधीशहरूको राय भने बाझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीशले एकथरी र दुई न्यायाधाशीले अर्कैथरी राय व्यक्त गरेका छन् । बहुमत न्यायाधीशको रायअनुरूप निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा वातावरणमा ठूलो क्षति हुने भएकाले अन्तै स्थान खोज्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । सरकारले आफ्नै क्षेत्राधिकारमा रहेर पनि लहडका भरमा गलत निर्णय गरे रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी अदालतको भएको व्याख्यासमेत गरिएको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने राय व्यक्त गरेका छन्। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढ आसपासमै कम वातावरणीय क्षति हुनेगरी विमानस्थल बनाउन राय दिएका छन् ।
‘कहाँ कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो, यकिन गरी न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नूगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। यो फैसला २०७९ जेठ १२ मा गरिए पनि पूर्णपाठ बुधबार मात्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
विमानस्थल कुन ठाउँमा, कस्तो आकारको भन्ने विषय भने सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालतले ठहर्याएको छ। तर सरकारले गरेका कामकारबाही, निर्णय पनि संविधान, कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा सर्वोच्चको जोड छ। कार्यपालिकाले विधि मिचेर निर्णय गरे त्यो हेर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
कार्यकारिणी निर्णय भन्ने कुराको आडमा अविवेकपूर्ण, अनुचित, समाज वा राष्ट्रको हितप्रतिकूल हुन जाने गैरकानुनी कामलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले मान्यता राख्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।
सबै प्रकारका महत्वाकांक्षा सुखद नहुने भएकाले कतिपय महत्वाकांक्षा कालक्रममा महँगो साबित हुन सक्नेमा अदालतले सरकारलाई सचेत बनाएको छ। ‘विकास निर्माणको काम गर्ने रहर, लहड, आवेग वा भावनात्मक विषय मात्र नभएर वस्तुगत, यथार्थवादी, तथ्यपरक, औचित्यपूर्ण र दिगोपन कायम गर्नुपर्ने विषय पनि हो,’ फैसलामा भनिएको छ।
बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ फागुन २९ मा निर्णय भएको थियो । त्यही साल चैत ३० मा विमानस्थल क्षेत्रका लागि ८,०४५.७९ हेक्टर (८० वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र चार किल्ला तोकिएको थियो ।
विमानस्थलका लागि राजपत्रमा २०७५ जेठ ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए रिपोर्ट) प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। ‘वातावरण मूल्यांकन प्रभाव प्रतिवेदनमा वन क्षेत्रको रूख कटानको निर्णय, सूचना, प्रतिवेदनसमेतका आधारमा भएगरेका कामकारबाही त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलाको ठहर छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित र रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्रीलगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । अदालतले रिट निवेदकहरूको मागअनुसार फैसला जारी गरेको हो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थल आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ। वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक देखिन्छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधता संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यताजस्ता कुराप्रति अन्देखा, अवमूल्यांकन गर्न नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
विकास निर्माणका काममा केही वातावरणीय क्षति हुनुलाई फैसलाले स्वाभाविक मानेको छ। क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। ‘पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धी अवधारणा अहिले कानुनी रूपमा पनि निर्धारित, परिभाषित छन्,’ फैसलामा छ, ‘समग्र कानुनहरूको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यताअनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ।’
‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, दक्ष विषय विज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरूसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा यकिन गर्नू।
छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिनू।’ मन्त्रालयले तयार पारेको इआइए प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ द्वारा निर्देशित प्रक्रिया, पद्धति र सर्तहरूको समुचित रूपमा पालना नगरिएको सर्वोच्चको ठहर छ । यो समाचार नेपाल नागरिक दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेकी छन् ।
