काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्धको मुद्दा र एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै ढिलासुस्ती भएको छ ।
एमालेले आफ्ना सांसदसहितबाट बनेको नयाँ दलको वैधानिकतमा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेको थियो । सो रिटलाई सर्वोच्च अदालतले सामान्य हिसाबको मुद्दाको सूचीमा राखेर हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै आएको छ ।
जसका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । पटक–पटक मुद्दाको पेसी तोकिए पनि नेपालको दलको वैधानिकतासम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
२७ चैतमा सो मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर, सोही दिन सरकारले रामनवमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएपछि अर्को सुनुवाइ आगामी १९ वैशाखका लागि तोकिएको छ । अदालतले सुनुवाइका लागि तोकेको मितिमा हुन नसकेपछि अब सो मुद्दा नियमित सुनुवाइमा जाने भएको छ ।
२० चैतमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि एक साता पर धकेलिएको थियो । तर, २७ चैतमा रामनवमीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि पेसी झन्डै एक महिना धकेलिएको हो ।
यसअघि २९ फागुन २०७८ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माधव नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध र पार्टीको वैधानिकताको विषयमा परेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
१७ भदौ २०७८ मा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी गठन गरेको नेपालसहित १४ सांसद्को पद खारेजी तथा दल दर्ता अवैधानिक भएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको पेसी १८ भदौ २०७८ मा न्यायाधीश मीरा खड्को एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि तोकिएको भएपनि बेन्च बस्न नभ्याएको भन्दै स्थगित भयो ।
त्यसपछि २० भदौ २०७८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै इजलासमा सो मुद्दा राखे पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । दोस्रोपटक २२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सो मुद्दा आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्दै विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउनुको साथै ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरे ।
२८ भदौमा अन्तरिम आदेशको लागि छलफलका लागि न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा पेसी तोके पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । ४ असोजमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशकुमार चुडालको इजलासले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखियो । ५ असोजमा सोही इजलासले अन्य आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सो मुद्दा गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेसी तोकियो ।
१२ पुस २०७८ गोलाप्रथा प्रणालीमा सो मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । त्यसपछि निरन्तर सो मुद्दा चारपटक हेर्न नभ्याउने एकपटक स्थगित, एकपटक आदेश र एकपटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो ।
ओलीले एमाले विभाजन गर्न तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसमेतलाई विपक्षी बनाएका थिए । एमालेले १४ सांसदहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका सूचना संसद् सचिवालयमा पेस गर्दा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रोकेपछि तनाब बढेको थियो ।
एमालेले कारबाही गरेको सांसदको सूचना टाँस नगर्दा २० प्रतिशत सांसद पार्टी फुटाउन पर्याप्त रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि कारबाहीमा परेका नेपालसहितका सांसदहरूले नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए ।
ओली पक्षले नेपाल पक्षको पार्टी दर्ता नै गैरकानुनी भएकाले स्थानीय निर्वाचन अघि नै रोक्नुपर्ने तयारीका साथ सर्वोच्चमा बहस गर्ने तयारीमा थियो । तर, सर्वोच्चले पेसी हटाउने र लम्ब्याउने गर्दा सुुनुवाइ अनिश्चित बनेको हो ।
२० चैतमा सुुनवाइमा उपस्थित अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश न्यौपाने, रविनारायण खनाललगायतले इजलासबाट दिन नतोकिने हो भने सुनुवाइको पालो नै नआउने भएकाले सुनुवाइ अनिश्चित हुने भन्दै दिन तोक्दिनँ भनेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीपक्षको आग्रहमा २७ चैतमा सुनुवाइका लागि पेसी मिति तोकिएको भए पनि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदा मुद्दा सुनुवाइ अनिश्चित बनेको हो । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
