काठमाडौं । न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु आइतबार बोलाइएको न्यायसेवा आयोगको बैठकमा नगएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विपक्षमा देखिएका छन् ।
न्यायालयभित्रको द्वन्द्वले न्याय प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेका बेला समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनमन्त्री नै बैठकमा अनुपस्थित हुनुले सरकार यो मामिलामा गम्भीर नभएको बुझिन्छ ।
न्यायसेवा आयोगका सदस्य सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
न्यायसेवा आयोग र न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यक्षको हैसियतले जबराले न्यायसेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए ।
अध्यक्ष जबराले सोमबार न्याय परिषद्को पनि बैठक बोलाएका छन् । कानुनमन्त्री बडु परिषद्को बैठकमा पनि उपस्थित नहुने भएका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
