काठमाडौं । आफ्नो नेतृत्वको इजलासले प्रधानमन्त्री हेरफेर गराएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा त्यसको तीन महिनामा स्वयं जोखिममा पुगेका छन्। राजनीतिक शक्ति आर्जनको अभ्यासस्वरूप सरकारमा ‘भाग’ खोजेर पछिल्लोपालि उनी विवादमा तानिएका थिए।
इजलास निर्माणमा मनोमानी गर्नु, अदालतभित्र बढ्दो अराजकता/अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु, उल्टै त्यसको कारक बन्नुजस्ता थप कारण उनी जटिल डिलमा पुगेका हुन्। मातहतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी (बार), पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीशहरू खुलेरै राणाको बहिर्गमनमा बोल्न थालेका छन्।
न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू मैदानमा उत्रेका छन्। न्यायपालिकामा आँच पुर्याएको अभियोग दर्ज गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमले १६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ। र, यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवाद, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा लिएको भनी आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइ ढिलो गरिएको लगायतका गम्भीर अभियोगहरू विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि समेत पूर्वन्यायाधीशले आह्वान गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं। न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्वन्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौं।’ यो संचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।
