काठमाडौँ । संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ-आफ्नै जिम्मेवारी तोकेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानमा छ । तर, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक रूपमा न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन् ।
न्यायपालिकामाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरे पनि पछिल्लो साता न्यायपालिका निकै आलोचित हुन पुगेको छ । शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएसँगै यसको तह झन् बढेर गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका विषयमा गरिएको टिप्पणीले सिंगो न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। अहिलेसम्म न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासँग जोडेर यसरी टीकाटिप्पणी भएका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामाथि कहिलेकाहीं आलोचना हुने गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशका विषयलाई लिएर आलोचना नभएका पनि होइनन् ।
न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, अनियमितता बढ्दै गएको गुनासा आएपछि त्यसका लागि अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदनसमेत प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइसकेको छ । यसअघि पटकपटक बनेका अध्ययन समितिले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, बिचौलिया भएको ठहर गरिसकेका छन्। तर, यसरी न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग मन्त्रिमण्डलमा भागै खोजेको विषय भने बाहिर आएको थिएन । यसले न्यायपालिकामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा त्यसमा एकजना गैरसांसद र वर्तमानमा मूलधारको राजनीतिभन्दा केही पर रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएका छन् । पाँच दिनअघि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग नखोजेको विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको थियो । वाणिज्य मन्त्रीमा गजेन्द्र हमाल नियुक्त भएपछि सामाजिक सञ्जाल लगायतमा चर्चा चुलिएको छ ।
उनले कसरी नियुक्ति पाए भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबरा र हमालको पारिवारिक नाता सम्बन्धका कारण चर्चा चलेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले गत साता सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा हमालको विषयमा आफैंले कुरा उठाएका थिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा केही विवाद आए । त्यो विषय न्यायपालिकासँग गएर जोडियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
